शासनका पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार, स्रोत र दायित्वको उपयोगलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुसार छिटो, छरितो प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिकमा सुख, शान्ति र समृद्धिको अनुभूति दिलाउने सुशासन एक प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । शासन व्यवस्था पारदर्शी, अनुमानयोग्य, कानुनसम्मत र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिने सुशासनले शासन प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिताको खोज गरी शासनलाई जनमुखी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयको पक्षपोषण गर्दछ ।
नागरिक सर्वोच्च शासनको वकालत गर्ने सुशासनको सम्बन्ध कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा सरकारका अन्य निकायबीचमा मात्र सीमित नरही राज्य, राज्यबाहेकका क्षेत्र, विकास साझेदार, नागरिक समाज हुँदै नागरिकसम्मै पुगेको हुन्छ । राज्य तथा राज्यबाहेकका क्षेत्रका हरेक गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । त्यसैले सुशासनलाई राजनीतिक वा आर्थिक पक्षसँग मात्र आबद्ध गरी विश्लेषण गरिनु हुँदैन अन्यथा यसको क्षेत्र साँघुरिन्छ । सुशासन एक बृहत अवधारणा हो यसले नागरिकको दैनिक जीवनदेखि विश्वजगत्मा हुने हरेक किसिमका गतिविधि पर्यावरणमैत्री, नागरिकमैत्री, मानव अधिकारमैत्री, उत्पादित वस्तु तथा सेवा उपभोक्तामैत्री र गुणस्तरीय हुनुपर्ने, सामाजिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई उजागर गरेको हुन्छ । नागरिकलाई सूसुचित र जागरुक बनाई शासनका हरेक पात्रलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी तुल्याउन सके मात्र यी सबै विषय सम्भव हुने गर्दछ । जसका लागि नीति निर्माणदेखि नीतिको कार्यान्वयनसम्मका हरेक चरण र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने हुन्छ ।
ज्ञानमा आधारित, प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक समाज निर्माण गर्ने एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिले नागरिकस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गरी शासकीय क्रियाकलाप माथि तत्कालै यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने जिम्मेवार कर्तव्यनिष्ठ नागरिक निर्माणमा सहयोग गर्दछ भने यसले शासकीय पात्र तथा तिनका गतिविधिलाई आमनागरिकले नजिकैबाट नियाल्न सक्ने गरी पारदर्शी बनाउन तथा उनीहरूलाई हरेक तवरले उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्न बाध्य तुल्याउँछ । सुशासन र सूचना प्रविधि एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बोकेका विषय हुन् । सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थामा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ भने सूचना प्रविधिले राज्यका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी, कानुन सम्मत, अनुमानयोग्य र नागरिकप्रति जवाफदेही तुल्याई सुशासनका आधारस्तम्भलाई थप सबल र सक्षम बनाउन अभिप्रेरित गर्दछ ।
वर्तमान नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएको छ । यसलाई संस्थागत गर्न राज्यले शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पादन गरेका निर्णय, राज्यस्तरबाट सम्पादित हरेक क्रियाकलाप र राज्यको प्रत्येक आर्थिक कारोबारमा आम नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी हुनु जरुरी छ । जुन सूचना प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव छ । यसका साथै सूचना प्रविधिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र यथार्थपरक बनाउने मात्र नगरी यसमा लाग्ने श्रम, समय र लागतलाई समेत कटौती गर्ने गर्दछ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, प्रशासनलाई तटस्थता तथा निष्पक्षता बनाउन, उपलब्ध स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन गर्न, समष्टिगत क्षेत्रको सन्तुलित र समन्यायिक विकास गर्न अभिप्रेरित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीतिको परिचालनमा समेत आधुनिकताको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।
यसका साथै शासन तथा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगले नागरिकसंँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महìवका सूचनाहरू आम नागरिकले थाहा पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यसबाट राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा र प्रतिफलको वितरणमा आमनागरिकको सहभागिता र पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ भने शासन व्यवस्थामा देखिएको नातावाद, कृपावाद र भनसुन संस्कृतिको लगभग अन्त्य हुन्छ र शासन व्यवस्था पारदर्शी बन्न पुग्दछ । शासकीय पात्रहरू क्रियाशील, नियमसम्मत, उत्तरदायी, जिम्मेवार, पारदर्शी, न्यायिक र जनमुखी बन्न बाध्य हुन्छन् । यसका साथै सूचना प्रविधिले नयाँ सार्वजनिक शासनले भने जस्तो सह–उत्पादन र सह–सिर्जनालाई समेत सम्भव बनाउँछ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकले आफूले सावर्जनिक सेवा प्राप्त गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियादेखि कानुन विपरीतका कार्य गरेमा हुने दण्ड सजायसम्मका विवरणहरू अनलाइनबाट लिन सक्छन् र आफ्नो घरमै बसेर राज्य प्रदत्त सेवाहरू सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । विश्व परिवेशमा अवलम्बन भएको सेवाको उत्पादन र वितरणका नयाँ प्रविधि भिœयाइ सेवाको लागत, सेवामा लाग्ने श्रम र समय कटौती गर्नेदेखि सेवाको गुणस्तर र मात्रा बढाउनेसम्मका कार्य सूचना प्रविधिबाटै सम्भव हुने गर्दछ ।
यसका अतिरिक्त सूचना प्रविधिले औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रचार प्रसारलाई सरल र सहज बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण गर्नेदेखि पूर्वाधार विकासलाई आधुनिक र पर्यावरणमैत्री बनाउने तथा यस्ता सम्पूर्ण कार्यलाई मितव्ययी बनाउने कार्य गर्दछ । यसका साथै सूचना प्रविधिले सेवा प्राप्ति र प्रदानका लागि लाग्ने लागत र समयको बचत गर्नेदेखि मानिसको आवतजावतमा कमी ल्याई बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन गर्न तथा विश्व महाव्याधिको रूपमा देखिएको कोभिड सङक्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पु-याउने गर्दछ । यसैगरी, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले सरकार, व्यावसायी तथा आम नागरिकको आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराई कुल अर्थतन्त्रको आकारको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्दछ जसको कारण मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको ग्राफलाई घटाउन मद्दत गर्दछ ।
सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थालाई सफलिभूत बनाउने एउटा सशक्त औजारको रूपमा रहेको सूचना प्रविधिको विकासमा नेपालसामु अनेकन व्यावधान रहेका छन् । भौगोलिक विषमता र विकटता, निरन्तर रूपमा अद्यावधिक हुने प्रविधि, पूर्वाधारमा गरिने कमजोर लगानी, न्यून साक्षरता, परिवर्तन प्रतिरोधी मानसिकता, बढ्दो डिजिटल डिभाइड, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा बौद्धिकता पलायन, न्यून राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता, झन्झटिलो खरिदप्रक्रिया यसका प्रमुख व्यावधान हुन् । उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको कुशल परिचालनबाट उल्लिखित व्यावधानलाई चिर्दै युग सापेक्ष सूचना प्रविधिको विकास गर्नु नै हाम्रो प्रमुख चुनौती हो ।
सूचना प्रविधिप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गरी व्यक्ति, व्यवसाय र सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई विद्युतीय माध्यममा आबद्ध गराउन तथा विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह र सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय तथा भरसिलो तुल्याउन त्यस्ता अभिलेखको गैरकानुनी प्रयोग र आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने कार्यको नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालले विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा नियमनकारी, सहजकारी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न संस्थागत रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभागलगायतका संस्थाहरू स्थापना गरी क्रियाशील बनाउँदै लगेको छ । यसैगरी, शासन तथा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन ई–हाजिरी, अफिस अटोमेसन सिस्टम, अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली, अनलाइन सेवालगायतका माध्यमको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास गर्नका लागि राज्यले देशको सबै भूगोलमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु-याउन यथासम्भव प्रयास गरिनुपर्दछ । लाभलागत प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले उपयुक्त क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापना गर्ने कार्यमा तीव्रता दिनुपर्दछ भने दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा माईक्रोवेभ टेक्नोलोजीमा आधारित वायरलेस नेटवर्कमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनु पर्दछ ।
यसका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार एवं सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले आफ्ना हरेक गतिविधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि उपयुक्त नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्नेदेखि भएका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग क्षमताको परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
सूचना प्रविधिको विकास र यसको प्रयोगलाई सार्वजनिक सेवाको सिर्जनादेखि सेवा प्रवाहको अवस्था मापनसम्मका सम्पूर्ण चरण तथा विकास आयोजना व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासात्मक गतिविधि नागरिकमैत्री र जनअपेक्षित बन्न पुग्दछन् । जसले शासनप्रति आमनागरिकको विश्वास, भरोसा र सन्तुष्टि बढाउन तथा शासनलाई सुशासनमा परिणत गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। स्रोत गरखापत्र