काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रू २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल रू ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र रू ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै रू १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जिडिपी आकार रू ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदासम्म रू २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै रू १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७९ हजार दुई सय एक बराबर पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । यसरी, कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा रू ७९ हजारभन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र रू दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख बराबर ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो ।
त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।
पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ ।