सरकारी बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरु

विगतका केही वर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत बजेटको खर्च अपेक्षाअनुरूप हुन सकेन । यसबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । राज्यको कुल वित्तीय संरचनामा सरकारबाट पेस हुने वार्षिक बजेटको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट प्रस्तुत हुने बजेटको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्य आपmैँमा एउटा विशाल र स्थायी सङ्गठित खरिदकर्ता भएकाले राज्यको खरिद प्रक्रियासँगै मुलुकको आम अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । राज्यबाट विनियोजित बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकको पूरै अर्थतन्त्र, यसमा आश्रित हरेक क्षेत्र र व्यक्ति प्रभावित हुन्छन् । राज्यले विभिन्न स्रोतबाट गरेको आम्दानीलाई चालू र पुँजीगत दुई शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी बजेट संरचना तयार गरेको हुन्छ । जसमध्ये चालू खर्चले नियमित तथा पुँजी निर्माण नगर्ने खालका खर्चलाई जनाउँछ भने पुँजीगत खर्चले लगानी गरी पुँजी निर्माण गर्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

पुँजीगत खर्चले मुलुकको आर्थिक संरचना गतिशील र उपलब्धिमूलक बनाउने हुनाले बजेट संरचनामा यसको ठूलो महìव हुन्छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा मुलुकले उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन गरेको भए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको एवं पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्चको दबाब मुलुकमा बढिरहेको छ । आर्थिक समृद्धि तथा मुलुकको समग्र समुन्नतिका लागि यी दुवै सङ्केत सकारात्मक होइनन् । चालू आवमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रतिबद्धताअनुरूप संविधानमा नै व्यवस्था गरी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास हुँदै आएको भए पनि चालू आवको आठौँ महिना फागुनको १५ नाघिसक्दा चौथाइ अंश पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थबीच मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको छ ।


चालू आवमा पनि विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च हुने सम्भावना कम भएको एवं यसको ठूलो भाग यो वर्ष पनि अन्तिम महिना असारमा पुगेर मात्र खर्च हुने सम्भावना छ ।त्यसैले यसको प्रभावकारिता फितलो हुने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुनेछ । हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत तथा सामथ्र्य भएको मुलुकमा विभिन्न स्रोतबाट जुटाएर विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्नुले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको पक्षलाई क्रमशः धराशयी हुने जोखिमबाट बचाउन कठिन हुन्छ । जुन आम चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । पुँजीगत खर्चमा आएको उदासीनता नयाँ नभएकाले यसको अन्तर्निहित कारण र निराकरणका दीर्घकालीन एवं वस्तुगत पहल राज्य तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हँदैन । अन्यथा आगामी वर्षमा यो समस्या झन् विकराल बन्दै जानेछ ।


पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आउनु भनेको मुलुकले पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता पनि गुमाउनु हो  । यसलाई सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो भनेको जमिनले उत्पादकत्व क्षमता गुमाउनुजस्तै हो । पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आएको गिरावटका कारण जरैसम्म पुगेर सम्बोधन नगरेसम्म यसमा सुधार आउन सक्दैन । पछिल्ला दशकमा पुँजीगत र चालू बजेट विनिमय अनुपातलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पुँजीगत बजेटभन्दा चालू बजेट हावी हँुदै गइरहेको देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन, खुला राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकारमुखी राज्य व्यवस्थाको कारण पुँजी निर्माण गर्नेभन्दा राज्यलाई चालू र नियमित आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रकृतिका सङ्गठन, निकाय तथा संरचना ह्वात्तै बढेका छन् ।

अर्कोतिर पूर्वाधार विकास तथा पुँजी निर्माण गर्ने सङ्गठन, निकाय तथा संरचनाले अनेक समस्या बेहोरिरहेका छन् । आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न र राज्यले तय गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प छैन । यससँग सिधै सम्बन्ध राख्ने निकाय र सङ्गठनको क्षमता विकास राज्यको आधारभूत प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । जेठ १५ गते बजेट पेस भइसकेपछि साउन पहिलो सातासम्ममा सो बजेट परिचालन गर्न पुग्ने गरी प्रमुखलगायतको दरबन्दी पूर्ति र भदौ महिनासम्ममा ती दरबन्दीमा पूर्ति भएका प्रमुखलगायत सबै कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई तालिम दिनु जरुरी छ । आयोजना प्रमुख तथा पुँजीगत खर्च चलाउने कार्यालय प्रमुख हुनका लागि कम्तीमा पनि दुई वर्ष त्यस्ता आयोजना वा कार्यालयमा सो पदको सहायक भएर काम गरेको हुनुपर्ने, प्रमुख हुन कम्तीमा छ महिनाको व्यावसायिक तालिम प्राप्त तथा ठूला आयोजना र कार्यालय प्रमुख हुन सोभन्दा साना आयोजना तथा कार्यालयको प्रमुख भएको अनुभव हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

आयोजना तथा विकासनिर्माणमा जिम्मेवार निकायमा आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने कार्य केन्द्रीय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय र तालुक निकायको सामान्य प्रशासन शाखा तथा महाशाखाको नै हो । मातहतका निकायमा आवश्यकताअनुसार समयमा नै योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका यस्ता निकाय तथा पदाधिकारीको कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र मातहतका निकायको पदपूर्ति तथा कार्यसम्पादनसँग सिधा आबद्ध गर्न सक्ने हो भने प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापन भई आयोजनाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुनेछ । जसका कारण पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको एकल र सामूहिक जवाफदेहिता विकास हुनुका साथै निर्णय क्षमतामा समेत परिपक्वता आउँछ ।

करोडौँ बजेट भएको आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न संलग्न हुने प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि केही करोड रुपियाँ लगानी गर्न राज्य पछि पर्नु हँुदैन । किनकि मानव संसाधन विकासमा हुने लगानीले बहुगुणा र दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ भन्ने तथ्य सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया तथा जापानजस्ता मुलुकले प्रमाणित गरिसकेका छन् । आयोेजना प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजनामा संलग्न हुने कर्मचारीका लागि एक महिनाको स्थलगत अध्ययनसहितको कम्तीमा छ महिनाको विषयगत तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका साथै कुनै पनि आयोजना तथा कार्यालयमा आवधिक तालिम, अभिमुखीकरण, समीक्षा तथा मूल्याङ्कनको परम्परा बसालेर दण्ड र प्रोत्साहनलाई नियमित गरिनुपर्छ । कार्यक्रम स्वीकृति तथा अख्तियारी प्राप्त गर्न आयोजना तथा कार्यालय प्रमुख तालुक निकायको टेबुल–टेबुलमा धाउने परम्पराको सट्टा यसलाई स्वतः प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्छ । यसलाई तालुक निकायको जिम्मेवारीभित्र पारिनु जरुरी छ ।

विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी खरिद प्रक्रियामा लाग्ने अवधि घटाउने तथा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई थप अधिकारसम्पन्न तथा उपलब्धिमाथि जिम्मेवार गराउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ । सञ्चार र प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भएको, ईबिडिङसमेत लागू भइसकेको र कार्यबोझसमेत बढेको आधारमा खरिद प्रक्रियाको अवधि छोटो गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमतालाई आवधिक उपलब्धिसँग तादात्म्यता मिलाई खरिदसम्बन्धी कारबाही तथा निर्णय एवं मातहतका कर्मचारी छनोट र नियन्त्रण गर्ने गरी आयोजना तथा कार्यालय प्रमुखलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

खुला र उदार अर्थतन्त्रमा राज्यका अलावा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्य निर्णायक हुन्छ । यसर्थ विकास आयोजनामा विकास साझेदारका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदातालगायत निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी, क्षमता विकास र जवाफदेहिता वृद्धि गर्नुपर्छ । राज्यका निकाय र विभिन्न कानुनी जिम्मेवारीमा बाँधिएका कर्मचारी र आयोजना प्रमुखको प्रयत्नले मात्र विकास निर्माणको गति, गुणस्तर र दिगोपना सुनिश्चित हुन सक्दैन र पुँजीगत खर्चको ग्रापm उकास्न सकिँदैन । विकास आयोजनालाई गति दिई पुँजीगत खर्चलाई सन्तुलित र व्यवस्थित तवरबाट खर्च गराउन केन्द्रीय निकायमा रहेका योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा र एकाइलाई प्राथमिकताका साथ क्षमता विकास गरी उत्तरदायी बनाउने कार्यमा राज्यले तत्काल पहल गर्नैपर्छ । विभाग तथा मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, महाशाखामा अनुभवी, वरिष्ठ, योग्य, क्षमतावान् र उत्प्रेरित कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई आकर्षण गरी मातहतका निकाय र आयोजनाको नियमित अनुगमन, निगरानी, समन्वय तथा समस्या समाधानमा सक्रिय गराउन सके मात्र ती आयोजना गतिशील र परिणाममुखी भई पुँजीगत खर्चको पारो चढाउन मद्दत गर्नेछ ।

कुनै पनि विकास आयोजना तथा कार्यालयको कार्यक्षमता र प्रगति मूल्याङ्कनलाई ती निकायको नियन्त्रण, अनुगमन, समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निगरानी जरुरी छ । जिम्मेवार निकाय र संरचनाको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहितासँग सिधा आबद्ध गर्न सकिएमा विकास निर्माणमा सबै तहको सक्रिय र जिम्मेवारपूर्ण सहभागिता भई यसले गति लिन सक्छ । मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीको प्रगति, कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमताको अन्तिम जिम्मेवार निकाय भनेका ती निकायका केन्द्रीय संरचना नै हुन् भन्ने तथ्य सबैले मनन गर्नैपर्छ । चालू आवको अनुभवका आधारमा समेत पाठ सिकेर बजेट निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकेमा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चले प्राथमिकता पाई मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुग्नेछ । धेरै आर्थिक स्रोत जुटाएर आकर्षक र लोभलाग्दो बजेट विनियोजन गरेर मात्र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायको प्रभावकारी परिचालन र माथिदेखि तलसम्म रहेको आफ्नो राजनीतिक सङ्गठनलाई सोहीअनुरूप प्रशिक्षित र निर्देशित गर्नु जरुरी छ । मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति र अनुभवलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विकास प्रशासनलाई ‘काट्ने धार’को अवधारणामा अलग्गै संरचनागत रूपमा विन्यास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*