प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज पनि उनको नाम अनुमोदन गर्न सकेन् । प्रधान न्यायाधीशमा जोशी नियुक्त हुने वा नहुने बिषयको टुग्गो लगाउन आज बैठक बसेपनि थप छलफल आवश्यक पर्ने भनि पर्सी सम्मका लागि सारिएको छ ।
यस्तो छ प्रधान न्यायाधीशमा जोशीको नाम अनुमोदन नहुनुको भित्री कथा ।
जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने पक्षमा नेकपा नेताहरु हिजोदेखि जोशिको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने अवस्थामा पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार शैक्षिक प्रमाण पत्र शंकास्पद् देखिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताले जोशीलाई राजीनामा गर्न सन्देश पठाएको र उनको राजनिमा नआए समितिमा विपक्षमा मतदान गर्न पर्ने सुचना सर्कुलर नेकपाबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुलाइ गरिएको थियो ।आफ्नो छवि धुमिल हुन नदिन राजीनामा दिनु जोशीका लागि उत्तम विकल्प भएको राजिनामा गर्न सुझाब दिएको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् । तर जोशीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो । जोशीले सुनुवाइ समितिको निर्णय आएपछि मात्र थप कदम चाल्ने मनस्थिति बनाएको निकटस्थहरू बताउँछन् । उनि आज पनि अदालत उपस्थित भएनन् जोशीबारे निर्णय आज गर्न समितिको बैठक बस्नुअघि नेकपा सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल र नेकपा निकट कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराई पनि सहभागी थिए।प्रधानन्यायाधीश सिफारिश जोशीको गत बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भएको थियो। त्यसयता शुक्रबारको बैठक सरेको थियो भने आइतबार बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो। सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु जोशीको सुनुवाइप्रति असन्तुष्ट थिए। सुनुवाइका क्रममा जोशीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र विचौलिया रोक्ने प्रतिवद्धता मागेका थिए। तर जोशीले यी विषयहरुलाई पन्छाएका थिए। त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको, प्रमाणपत्रको उजुरीबारे जोशीले दिएको जवाफ सांसदहरुले चित्त बुझाएका थिएनन्।जोशी ‘प्रधान सेनापति’को शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए। सुनुवाइमा असन्तुष्ट नेकपाका सांसदहरुले जोशीलाई अस्वीकार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग लबिङ गरेका थिए। नेकपाको नेतृत्वले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा सुनुवाई समितिको बैठक तीन दिन सरेको थियो। त्यसैको प्रभाव आजको बैठक पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको बुझिन्छ ।
गत जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । गत फागुन ३० गते न्याय परिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भइसकेको घोषणा गरेको थियो । त्यसको एक दिनपछि चैत १ गतेबाट लागू हुनेगरी पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए ।त्यसयता कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जोशीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।जोशी शैक्षिक प्रमाण पत्र र आफ्ना कतिपय फैसलाका कारण विवादमा परेका छन् ।समितिको अर्को बैठक यही साउन १६ गते दिउँसो साढे ३ बजे बस्नेछ ।