नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ सालबाट सुरु भएको थियो । ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४’ राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले निर्माण गरेका थिए । झण्डै सय वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेपछि दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न पद्मशम्शेरले संविधानको तुरूप फालेका थिए ।
एकातिर छिमेकी मुलुक भारतमा अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलन चलिरहेको र अर्कातिर नेपालभित्रै र भारतमा रहेका नेपालीबाट पनि राणाविरोधी गतिविधि र आन्दोलन चलिरहेका बेला राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले आफ्नो शासन जोगाउनका लागि गरिएको हथकण्डा मात्र थियो उक्त संविधानको निर्माण यद्यपि, उक्त संविधान जारी हुन भने सकेन । तर, यो संविधानले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हुने शौभाग्य भने पायो ।
पहिलो पटक जारी भएको संविधान भने राणा शासनको अन्यपछि अर्थात् २००७ सालमा हो । नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ राणाशासनको अन्त्य भएपछि राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको थियो । यो नै नेपालको जारी भएको पहिलो संविधान हो । २०१५ सालसम्म कायम रहेको उक्त संविधान त्यसबीचमा ७ पटक संशोधन भयो ।
२००७ सालमै राजा त्रिभुवनबाटै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनिए पनि त्यसबीचमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन । राजा महेन्द्रले २०१४ माघ १० गते संविधानको स्रोत संविधानसभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरे । नयाँ संविधान बनाउन बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरियो । जेनिङ्सकै सल्लाह र तयारीमा २०१५ फागुन १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भयो ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई पक्राउ गरेर मुलुकको शासनसत्ता हातमा लिएसँगै १० वर्षे कलिलो प्रजातन्त्रको हत्या भयो । यसपछि महेन्द्रका विश्वासपात्र ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो । शाहको मस्यौदा समितिले तयार पारेको निर्दलीय पंचायती संविधान नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे । उक्त संविधान लागू भएपछि राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लाग्यो, मुलुक एक व्यक्ति अर्थात् राजको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा चल्न थाल्यो । दलका नेताहरू भूमिगत भए, कति पक्राउ परेर जेलमा कोचिए, कति अराष्ट्रिय तत्त्वका नाममा मारिए ।
राजा महेन्द्रको उक्त निरंकुश कदमका विरुद्ध आन्दोलनहरू भइरहे । यद्यपि, उक्त संविधान ‘संशोधन’को नाटक गर्दै २७ वर्षसम्म कायम रह्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव आयोगद्वारा मस्यौदा तयार पारी राजा वीरेन्द्रद्वारा जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते घोषणा भएको थियो ।
नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष पनि नबित्दै उक्त संविधान, शासन व्यवस्था नमान्ने भन्दै माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु ग¥यो– २०५२ सालमा । निरन्तर १० वर्षसम्म हत्या, हिंसा, लुटपाटबाट मुलुक आक्रान्त बन्यो । खर्बौं रूपैयाँको भौतिक क्षति भयो भने हजारौँ नेपालीको मृत्यु भयो जनयुद्धका क्रममा ।
यहीबीच २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । उक्त हत्याकाण्डपछि तत्कालीन शाहज्यादा ज्ञानेन्द्र राजा बने । गलत सल्लाहकार र उच्च महत्त्वाकांक्षाका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमोह बढ्यो । २०५९ असोजमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास सुरु गरे । २०६१ मघ १९ मा आइपुग्दा मुलुकको साशनको सम्पूर्ण वागडोर आफ्नो वशमा लिए ।
अन्ततः सात संसदवादी राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र युद्धरत माओवादी मिलेर २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन चर्काए राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो– २०६३ माघ १ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट ।
यही अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभा यस्सै सकियो र दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण गरेर २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट यो संविधान जारी भयो । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यसको घोषणा गर्नुभयो । यही संविधानले संविधानसभाबाट लेखिएको नेपालको पहिलो संविधान हुने शौभाग्य पनि पायो ।
र, अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकसंविधान छ । यो संविधान नेपालको संविधानिक विकासक्रमको सातौँ संविधान हो ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपाल संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पछि यो संविधानको जारी गरिएको हो ।
२००७ सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसकी श्री ५ महेन्द्रबाट २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरियो । यस संविधानमा १० माग ७७ धारा, परिच्छेद १० (भाग ५ मा ७ वटा तथा भाग ९ मा ३ वटा) र ३ अनुसूची रहेका थिए । यसलाई पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा लिइने गरिन्छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले विदेशी २००४ माघ १३ गते जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो । २००५ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनिए पनि उक्त संविधान जारी गरिएको २५औँ दिनमा पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि उक्त संविधान लागू हुन सकेन । उक्त संविधानमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए ।
उक्त संविधानका विशेषतामा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार श्री ३ महराजमा निहित रहने व्यवस्था, राष्ट्रियसभामा ६०–७० सदस्य रहने र भारदारी सभामा श्री ३ बाट मनोनीत २०–३० सदस्य रहने गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था, कर्मचारी छनोटका लागि दरखास्त परिषद्, प्रधान जाँचकी अड्डा, प्रधानन्यायालय रहने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
यसरी नै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि राणा प्रधानमन्त्रीहरूको अधिकार कटौती गरी तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट वि.सं. २००४ चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएको थियो । यो संविधानमा सुरुमा ७ भाग, ४७ धारा रहेको थियो । पछि संशोधन गरी ७ भाग, ७३ धारा र ३ अनुसूची बनाइएको थियो । कार्यान्वयनको हिसाबले यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो ।
यस संविधानका विशेषताहरूमा राजाबाट जारी भएको पहिलो संविधान, एक सदनात्मक व्यवस्था (सल्लाहकार सभा) कार्यकरिणी, व्यवस्थापिकाको अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा रहने, स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग अािदको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था, मौलिक हक र फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था थिए ।
२००७ सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसकी श्री ५ महेन्द्रबाट २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरियो । यस संविधानमा १० माग ७७ धारा, परिच्छेद १० (भाग ५ मा ७ वटा तथा भाग ९ मा ३ वटा) र ३ अनुसूची रहेका थिए । यसलाई पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा लिइने गरिन्छ । यो संविधानका विशेषताहरूमा कार्यकारिणी अधिकार र सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा रहने, संविधानलाई पहिलो पटक मूल कानुनको रूपमा स्वीकार, सदनात्मक व्यवस्थापिका, महासभा र प्रतिनिधिसभासहितको २ सदन माथिल्लो सभामा ३६ र तल्लो प्रतिनिधिसभामा १०९ सदस्य, २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गरी निर्वाचन हुने थिए ।
यसरी नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा १४ जनामा नबढाई मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको रायसमेत बुझी श्री ५ बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रावधान तथा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार जारी भएको यस संविधानको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रीमण्डलको सिफारिसअनुसार भयो । यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए । यो संविधान एक पटक पनि संशोधन भएन ।
यसै संविधानअनुरूप बालिग मतअधिकार प्राप्त भई प्रतिनिधिसभामा नागरिक प्रतिनिधित्व भयो र पहिलो पटक नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेपछि निर्दलीय पंचायतको सुरुवात भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ को प्रयोग गरी उक्त संविधान खारेज गरी सोही दिन राजाबाट नै नेपालको संविधान, २०१९ जारी भयो, जसमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेका थिए ।
यस संविधानमा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य, पंचायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था थियो । यो संविधान तीन पटक संशोधन गरियो ।
यस संविधानका विशेषताहरूमा संविधान मूल कानुनको रूपमा मान्यता स्थापित, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू स्पष्ट गरिएको, मौलिक हक साथै कर्तव्यको व्यवस्था, खासखास अवस्थामा प्रतिबन्ध लाग्ने, न्यायालयको सर्वाेच्च तहमा सर्वाेच्च अदालतको व्यवस्था, राष्ट्रिय पंचायत नामक एक सदनात्मक व्यस्थापिका, ११२ जना जनप्रतिनिधि र २४ जना श्री ५ बाट मनोनीत हुने गरी १४० जना सदस्य रहने, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी दुई किसिमका नागरिकताको व्यवस्था, श्री ५ ले चाहेमा राय परामर्श दिने राजसभाको व्यवस्था, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार श्री ५ मा निहित, न्यायपालिका स्वतन्त्र भनिए पनि श्री ५ को स्वविवेकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को घोषणा गरियो । तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार जारी भएको यस संविधानको घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रीमण्डलको सिफारिसअनुसार भयो । यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए । यो संविधान एक पटक पनि संशोधन भएन ।
यस संविधानमा नागिरकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, राजपरिषद्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, आदिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस संविधानका विशेषताहरूमा पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बालिग मतधिकार जस्ता विषय अपरिवर्तनीय रूपमा संविधानको प्रस्तावना नै समेटिएका थिए । नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दु राज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको, मौलिक हकमा गोपनीयताको हक, मृत्युदण्डविरुद्धको हक, सूचनाको हक छन् ।
पहिलो पटक संविधानमा समावेश दलमाथि प्रतिबन्ध लागाउन नपाउने, प्रत्येक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरी ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार श्री ५ लाई प्रदान गरिएको, श्री ५ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने र प्रतिनिधिसभामा जनताबाट निर्वाचित २०५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ६० जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनको मर्म र लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले २०६३ असार २ गते सर्वोच्च अदालतका भूपू न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय संविधान सुझाव समितिले गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावपश्चात् नेपालको छैठौँ संविधानको रूपमा २०६३ माघ १ गते तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरी सोही दिन अन्तरिम व्यवस्थापिका, संसदद्वारा अनुमोदन भयो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा थप भएका मौलिक हकहरू छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हकलगायत रहेका थिए ।
यस संविधानले जारी गर्ने व्यवस्थापिका संसदहरू ३३० सदस्य थिए । यो संविधानमा संघीयता नहुँदा त्यही दिनदेखि मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि सम्झौताबाट अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गरिएको थियो ।
यस संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेका थिए । यो संविधान ११२ पटक संशोधन भयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का मूलभूत विशेषताहरूमा नेपाली जनताका नामबाट जारी भएाको पहिलो संविधान, नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको प्रस्तावबाट घोषणा, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको पहिलो संविधान, परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरिएको, कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपलिकाप्रतिको प्रतिबद्धता र न्यायिक पुनरावलोकन, मानवअधिकार, मौलिक अधिकार र बालिग मतअधिकारको व्यवस्था, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपतिको प्रावधान, संवैधानिक राष्ट्रपति, धर्म निरपेक्षता र समावेसितालाई जोड, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक मान्यता प्राप्त, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने व्यवस्था, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, राजनीतिक सहमतिमा जोड दिइएको पहिलो संविधान, संविधानको जुनसुकै धारा दुई तिहाई बहुमतबाट संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था रहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा थप भएका मौलिक हकहरू छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हकलगायत रहेका थिए ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार सम्पन्न पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । पुनः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले नेपाली जनताको आफ्नै र आफैँले बनाएको संविधान नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो– २०७२ असोज ३ गते ।
नेपालको सातौँ संविधानका रूपमा रहेको वर्तमान संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।
यस संविधानका प्रमुख विशेषतामा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य, १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक सदस्य, पदावधि ६ वर्ष), राष्ट्रियसभा जम्मा ५९ सदस्यमध्ये ३ महिला, १ दलित, १ अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी जम्मा ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना रहने रहेको छ ।
यसरी नै न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला तहमा), संवैधानिक इजलासको व्यवस्था, कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्मा, संवैधानिक राष्ट्रपति, १३ वटा संवैधानिक आयोगहरू, सात प्रदेशसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि यस संविधानका प्रमुख विशेषता रहेका छन् ।