सरकारले राजाधानी काठमाडौंमा झण्डै दुई महिना लामो निषेधाज्ञापछि आजबाट जनजिवन क्रमस पुरानै लयमा फर्काउदै छ । सवै सरकारी कार्यालयले आजबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्दै छन्, जोर- विजोर गरी निजी सवारी साधनको संचालन र बारअनुसार पसल खोल्न पाइने ब्यवस्था आजबाट लागु गरिदै छ।
सरकारले २ महिना नगारिकलाई घरमा थुनेर पनि खोप नलगाई पुन जनजिवन सामान्य गराउन थालेको भन्दै जन स्वास्थ्य विदहरुले चिन्ता गरेका छन् । त्यसो त यस बीचमा कोभिडविरुद्धको खोप सहयोग गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विभिन्न देशका प्रमुखलाई टेलीफोन वार्ता र पत्राचार गरिन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मतियार बनेको आरोप लाइरहँदा उनको यो प्रयासलाई कतीपयले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको रहर भनेर पनि अर्थाएका थिए ।
तर राष्ट्रपतिले पत्रचार गरेको एक महिना बढी हुँदा पनि चीनबाहेक कसैले पनि खोप सहयोग गरेका छैनन् । उनको आग्रहपछि चीनबाहेक कुनै पनि मुलुकले खोप नदिएका मात्र होइन पठाएको पत्रको जवाफ समेत दिएका छैनन । यसले नेपालको कुटनीति असफल्तारुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारले भारतको सिरम ईन्स्टिच्युटसङ्ग सम्झौता गरी २० लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप किन्न (प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलर पर्ने गरी) बैना दिएको ४ महिना भयो । समझौता अनुसार १० लाख डोज आयो । भारत आझै महामारीको चपेटमा फसेपछि सम्झौता अनुसार बाकी डोज भारतबाट हालसम्म खोप पाउन सकेको छैन । न त बैना फिर्ता पाएको छ ।भारतमा खोप अभियान जारी छ। सोमवार मात्र ४७ लाखले भ्याक्सिन लगाएका छन् ।भारतले रूसबाट करौडौ डोज भ्याक्सिन ल्याएको छ । त्यहाँ निजि अस्पतालाई समेत खप लगाउने अनुमति दिएको छ। हिजो मात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रीय सरकारले बालवालिका बाहेक सवैलाई खोप पुर्याउने अभियान घोषणा गरेका छन् ।
उता अमेरिकाले खोप दिन आश गरिरहेका वेला नेपालीहरुका लागि निरासको खबर सार्वजनिक भएको छ । केहि अमेरिकी मिडियाहरुले त्यहाँको सरकारी स्रोतलाई हवाला रास्ट्रपति जो बाइडेनले अरु मुलुकलाई कोरोना बिरुद्धको खोप दिने अमेरिकी योजना हालका लागि समाचार लेखेका छन् । नेपालले केहि लाख डोज खोप अमेरिकाबाट पाउने आशा राखिरहेका बेला यो खबरले निराश बनाएको छ ।
चीनबाट ४० लाख खोप खरिदका लागि सरकारले पहल गरेपनि “नन-डिस्क्लोजर अग्रीमेन्ट” को सवाल अझै टुंगिएको छैन ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अघि बढाउने भनिएपनि कुनै सुर सार छैन । अनुदान ल्याइएको खोपको दोस्रो डोज नपाउने अवस्था देखिएको छ ।
नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र वेलायतसरकारले गर्ने सहयोगको पनि कुनै अत्तो पत्तो छैन । कोभ्याक्स अन्तरगत पाउने भनिएको भ्याक्सिन समेत नेपालले तत्काल पाउने देखिदैन । त्यस्तै अघिल्लो साता मात्रै स्वास्थ सेवा बिभागका कर्मचारीले डेनमार्कबाट १४ लाख खोप अनुदानमा नेपालले पाउन लागेको हल्ला पिटाए, संचार माध्यम मार्फत नै । तर त्यो अफवाफ धेरै दिन टिकेन । अर्को कुरा नेपालले रुस जस्ता मुलुकबाट खोप ल्याउने तिर पनि कोशीश गरेन ।
यसरी हेर्दा, अन्य मुलुकबाट नेपालले अनुदानमा या खरिद प्रक्रियाबाट तत्काल खोप ल्याउन नसक्ने देखिएको छ । समयमै खोप ल्याउने सवालमा सरकारको कुटनितिक पहल असफल देखिएको छ । नागरिकले खोप पाउने पर्ने माग गर्दै दैनिक जसो सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन थालेका छन् । सर्वोच्चले नागरिकको जिवनरक्षाका लागि खोप लगाउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपतिको आग्रह तोलाको बोली खोलामा जस्तै बनाइदिएका छन् ।
यो अवस्थाका बीच सरकार खोप छिटै आउदै छ भन्दै नागरिकहरुलाई झुक्याइरहेको छ । आफ्नै सत्ताको आयु लम्वाउने भन्ने विषयमै सरकार अलझिएको छ । उसलाई नागरिकले खोप नपाएको भन्दा पनि सर्वोच्चको सत्ता निरन्तरता विपरित आदेश दिने त होइन भन्नेमा चिन्ता बढी छ । कोरोनाको कहर सुरु भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीनबटा मन्त्री पायो । महामारीमा नागरिको जिवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता सरकराका हरेक भनाईमा र बजेट नीति कार्यक्रमको प्रत्येक लाइनमा सीमत देखियो । नागरिकले खोप कहिले पाउने सरकार ? अनुदानमा खोप जुटाउन नसक्ने, खरिद गरेर ल्याउन पनि नसक्ने भएपछि आफ्नै देशमा खोप उत्पादन कम्पनी खोल्दै छौ भनि राष्ट्रका नाममा गफ दिउ न सरकार । सरकारले दिने भनेकै गफै त हो । खोप त नागरिकले पाउने देखिएन ।