अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ – जुत्ताको आविष्कार उसैले गर्यो जसले नाङ्गो खुट्टा हिंड्न सकेन । यो भनाइ ठ्याक्कै कसको हो भन्ने नभए पनि यसको आशय कुनै पनि कुराको आविष्कार र प्रयोगको बाध्यता त्यसको आवश्यकताले सृजनाले गर्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन् । अंग्रेजी भनाइको यहि मर्मलाई छुने गरी केहि महिना अघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले अभिव्यक्ति दिनुभयो । ग्यास सिलिण्डर दुर्घटनामा परेर आमालाई गुमाएका सांसद भण्डारीले अचेत अवस्थामै भारत पुगेर महिनौंको उपचार पछि निको भइ घर फर्किएपछि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपालमा आगोले पोलेका विरामीहरुको उपचार गर्नका लागि विशेष अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याउन ढिलो गर्न नहुने बताए । उनले त्यसका लागि संसदको त्यहि बैठकले ठोस निर्णय पारित गरोस् भनी प्रस्ताव पनि गरे । मैले यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको पछाडि आवश्यकताको त्यही बाध्यात्मक अवस्थाको विषयलाई उठान गर्नका लागि हो । माननीय चन्द्र भण्डारीले उठाएको उक्त विषय माथि त्यस यता संसदले के गर्यो त्यसको खासै चर्चा कतै भएको छैन् । उनले भनेजस्तै अस्पतालहरु त्यसयता बनेका रहेछन भने त्यो अत्यन्तै राम्रो काम भएको मान्न सकिन्छ । त्यसबाट कयौं जलेका र पोलेका विरामीले स्वदेशमै सस्तोमा विशेषज्ञ उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सबैका लागि खुशीको कुरा हो । भलै त्यस्ता दुर्घटना नहोस् भन्ने हामी सबैको कामना रहने गर्दछ । प्रसंग फेरी आवश्यकता र अवस्थाको । आफू पीडित भएपछि सांसद भण्डारीले त्यस्तो अस्पतालको धेरै आवश्यकता महसुस गरे । अर्को प्रसंगमा तिनै सांसद भण्डारीले नेपालमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता नरहेको भन्दै बन्द गर्न जोडदार माग गरे । सांसद भण्डारीले भने जस्तै राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको औचित्य सकिएकै हो त? नेपालमा रेडियो र टेलिभिजनको स्थापना खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा खास उद्धेश्यले भएको छ ।
एकतन्त्रीय जहाँनीया राणा शासनको अन्त्यकालागि देशेभर आवाजका माध्यमबाट जागरुकता फैलाउदै शुरु गरिएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपज हो – रेडियो नेपाल । यसैगरी बढ्दै गएको भारतीय साम्राज्यवाद र भारतीय सहित विदेशी भाषा र संस्कृतिको अतिक्रमण रोक्न चालिएको राष्ट्रवादी कदमको उपलब्धि हो – नेपाल टेलिभिजन । आधिकारिक रुपमा २००७ सालमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल र झण्डै ४० वर्ष अघि शुरु भएको नेपाल टेलिभिजनको स्थापनामा जुन उद्देश्य राखिएको थियो, त्यसयता बागमती र बिष्णुमतीमा धेरै पानी बगे पनि आजपर्यन्त देशको आवश्यकता त्यही वरिपरि घुमिरहेको छ । भन्नै पर्दा वर्तमान विश्वमा हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित साना मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका लागि यिनको अझ बढी आवश्यकता रहेको छ ।
सञ्चारका विभिन्न आधुनिक माध्यमहरुको विकास र प्रयोग बढ्दै जाँदा राज्य र नागरिकलाई एकाकार गराउने सवालमा यी दुई सहित राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको भूमिका अद्यापि निर्विकल्प रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । नेपालको भूगोल, यहाँका नागरिक र तिनको आवाजलाई मुखरित गर्ने माध्यम भनेका राष्ट्रिय माध्यम नै हुन् । संविधान प्रदत्त समावेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्ग र समुदायका भाषा, संस्कृति लगायत सम्वद्ध विषयवस्तु सांसद भण्डारीले जरुरी नठानेका माध्यमबाहेक कुनले उठाइरहेका छन् र ? सरकारका नीतिहरुको पक्षपोषण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोगीको भुमिका खेल्दै नागरिकमाझ राज्य र सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बनाउने माध्यम भनेका राष्ट्रिय माध्यम नै हुन् । त्यसो नहुँदो हो त सांसदका बैठकमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको अस्तित्वलाई लिएर बहस किन हुन्थे होलान् ? सरकारको वार्षिक कार्यक्रमहरुमा यिनको अस्तित्वलाई बलियो बनाउदै अघि बढ्ने गरी कार्यक्रमहरु नै किन समेटिने थिए होलान् र? तर पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई हेर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरु फरक हुदै गएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले नै यस्ता माध्यमहरुको औचित्य र विश्वसनियता घटाउन भूमिका खेलेको आमबुझाइमा मेरो पनि ऐक्यवद्धता छ । केही वर्ष अघिसम्म संस्थान भित्रकै कर्मचारी महाप्रवन्धक बन्ने प्रावधान बदलेर सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत महाप्रवन्धक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञ व्यक्ति छनोट भएर महाप्रवन्धकको रुपमा आउने र संस्थानको हितमा काम गर्ने सैद्धान्तिक व्याख्या हो । तर दल आवद्ध कार्यकर्ता नै नियुक्त भएर आउँदा संस्थानको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कमजोर बन्दै गएको छ । अर्का तर्फ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने पदमा कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा अर्को राजनीतिक नियुक्ति गरिंदा कार्यकारी अधिकार प्रयोगमा अध्यक्ष र महाप्रवन्धकबीच अघोषित द्वन्द्व कायमै छ । यी कारणले संस्था र यस भित्र रहेका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास ठप्प भएको छ । संस्थानको अग्रगमनमा अवरोध भएको छ । यसैगरी राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरुको महत्वपूर्ण भ्रमण कार्यक्रमहरु तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको उपस्थितिलाई विस्तारै नकार्न र वेवास्ता गर्न थालिएको छ । यसले आम बुझाइलाई सोही अनुरुप प्रशिक्षित गरिरहेको छ ।
माननीय भण्डारीको अभिव्यक्ति कहीं न कहीं यिनै पृष्ठभूमिका अवयव हुन भन्न सकिन्छ । यद्यपि उनी सही भने होइनन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम भएका कारण यसका केही सीमितता र बाध्यता छन् जसले झट्ट हेर्दा चर्को नारा बोकेका र तत्काल लोकप्रिय जस्तो देखिने गरी आएका निजी सञ्चारमाध्यमहरुको भीडमा नेपाल टेलिभिजन फरक, शालीन र सौम्य देखिन्छ । यसको गठन प्रकृति, सांगठनिक संरचना लगायतले यसको समग्र स्वरुपलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्न सकिन्छ । आवश्यकता र अवस्थाबीचको कडी हो – व्यवस्थापन । नेपालको आफ्नो धारणा विश्व समुदायमाझ पुग्न नसक्दा विश्वले अर्कोको आखाँबाट नेपाललाई हेर्दा यसबाट पुगिरहेको क्षति न्यूनिकरण गर्न सरकारले अङ्ग्रेजी भाषामा छुट्टै च्यानल समेत खोल्ने तयारी गरिरहेकाबेला नेपाल टेलिभिजन सहितका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको औचित्य अझ बढ्नु पर्ने हो । तर यिनको उपादेयता घट्दै गएको महसूस हुनुमा हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार छौ । लेखक सुरेन्द्र पौडेल: सभार nepaalnews online