काठमाडौं,१० साउन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोविन्द धिताललाइ टेलिभिजन सञ्चालक समिति सदस्यको रुपमा कामकाज गर्न- गराउन सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराइको एकल इजलसले बुधबार धिताललाई हटाउने निर्णय कार्यन्वन नगर्न र उनलाई सञ्चालक समित सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पदमुक्त गर्दा निवेदकलाइ सफाइको मौका समेत नदिएको, विना आरोप आधार कारण केही उल्लेख नगरी हटाउने कार्य कानून विपरित मात्र नभइ यस्तो निर्णयले स्वाच्छाचारिता बढाउने देखिन्छ, फैसालामा भनिएको छ । निवदेक संचालक समितिमा नरहेको जानकारी सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले निवेदकलाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाइ अपूरणीय क्षति हुन जाने देखिदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको यो आदेश सँगै धिताल टेलिभिजनक संचालाक समितिमा फर्किएका छन् । आदेशबारे नेपाल टेलिभिजनका बरिष्ठ समाचार सम्पादक समेत रहेका धितालसंग प्रतिकृया लिदा फैसाला आफै बोलेको भन्दै अदालतले दिएको आदेशको विषयमा थप चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष धिताल दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल टेलिभिजन कर्मचारीको तर्फबाट २०७४ माघ ११ गते टेलिभिजन संचालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । गत असार २० गते सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचार सहिता लगेपछि फागुन ३ गते सम्म गरेका सवै राजनीतिक नियुक्तीका निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णय अनुसार संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले धिताललाई संचालन समितिको सदस्य नरहेको ब्यहोराको जानकारी पत्र मार्फत गराएपछि धिताल अदालत पुगेका थिए ।