प्रदेशभित्रका कर्मचारी, प्रहरी, संगठित संस्था र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भर्ना अब प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्दै संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनले गति लिएको हो । अब बस्ने संघीय संसद् अधिवेशनले विधेयक पारित गरेपछि प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।
आयोगलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्रहरी छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ को विधेयक स्वीकृत गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा
पदाधिकारी : अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना
नियुक्ति सिफारिस : मुख्यमन्त्री अध्यक्षताको प्रदेश समितिबाट
पदाधिकारीको पदावधि : ६ वर्ष
क्षेत्राधिकार : निजामती, प्रहरी, संगठित संस्था र प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवा
पदपूर्ति मापदण्ड : संघीय लोकसेवाअनुसार
। संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउन नसकेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकार रुष्ट छन् भने कर्मचारी अभावमा दुवै सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
सरकारले स्वीकृत गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवामा आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको हुने जनाइएको छ ।
संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश लोकसेवाको गठनको आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार केन्द्रीय सरकारले प्रदेश लोकसेवाको आधार र मापदण्ड निर्माणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी बन्दै छ आयोग
प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवामा अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पदाधिकारी सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता रहेको समिति रहनेछ । सो समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने प्रदेश कानुन आफंैले निर्धारण गर्ने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ ।
प्रदेश कार्यालयलाई परामर्श अनिवार्य
प्रदेश निजामती सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा, संगठित संस्था र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा अनिवार्य रूपमा प्रदेश लोकसेवासँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशका सबै सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तलगायतका विषयमा समेत परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरुवा र सजायमा पनि परामर्श
एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्दा पनि परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा पनि परामर्श लिनु पर्नेछ ।
केन्द्रअनुसारकै मापदण्ड
विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा केन्द्रीय लोकसेवाले अवलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्डलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवाले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवाले उम्मेदवार छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक, अन्तर्वार्ता र आयोगले तोकेको अन्य तरिकासमेत अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
हटाउने अधिकार प्रदेश संसद्लाई
विधेयकमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । संविधान र प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा प्रदेशसभाका एक तिहाइ सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्यविरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।