26.1 C
Kathmandu
Thursday, May 23, 2024

भूमि बैङ्क र समाजवाद

सरकारले भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । यसक्रममा भूउपयोग ऐन–२०७६ पारित गरी कार्यान्वयन सुरु भएको छ भने यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो वर्ष नै सो बैङ्क स्थापनाका लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरी तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैङ्कका इकाइ स्थापना गर्नेसमेत भनिएको छ । भूउपयोग ऐनको दफा २१ मा भूमि बैङ्कसम्बन्धमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छ, ‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्न सक्नेछ । भूमि बैङ्कसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ भूमि बैङ्कको सम्बन्धमा ऐनले बोलेको यत्ति हो । त्यसैले यसले भूमि बैङ्कको सम्बन्धमा अर्को छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने वा नियमावली बनाएर काम चलाउने भन्ने प्रश्न छ । त्यो ऐन वा नियमावली बनाउनेसम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छैन ।
भूमि बैङ्कको सम्बन्धमा बजेट वक्तव्यले थप के कुरा भनेको छ भने भूमि बैङ्कले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयका लागि लिजमा उपलब्ध गराउनेछ । बैङ्क स्थापना गर्न छुट्टै ऐन बनाउनै बाँकी रहेको अवस्थामा यही वर्ष सेयर लगानीका लागि बजेट विनियोजन गरी शाखा स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेर बजेटले ‘छोरो पाउनु कता–कता कन्दनी बाट्नको हतार’ भनेजस्तो गरेको छ । भूउपयोग ऐन र भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने कुरा देशमा खासै छलफल र बहस नभई आएकाले ऐनमा पनि अनेकौँ कमजोरी र अव्यावहारिक कुरा परेका छन् भने बैङ्कसम्बन्धमा त ऐन नै निर्माण गर्नु बाँकी रहेकाले धेरै कुरा अस्पष्ट छन् ।
यो बैङ्कले सरकारी स्वामित्वमा रहेको र उपयोग नभएको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन (दुवै सरकारी जमिन) प्राप्त गरी व्यावसायिक खेती गर्न इच्छुक कृषि उद्यमीलाई एक निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिने उद्देश्य राखेको छ । यसमा व्यक्तिको जमिन पनि एक निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिन सकिने भनिएको छ । यसको अर्थ सरकारी र निजी जमिन भूमालिकबाट लिजमा लिएर कृषि उद्यमीलाई लिजमा दिने कुरा हो । जसरी नगद कारोबार गर्ने बैङ्कहरूले बचतकर्ता र कर्जा चाहनेहरूबीच मध्यस्थकर्ता बनेर आफ्नो व्यवसाय चलाउँछ, त्यसरी नै भूमि बैङ्कले पनि भूमालिक र उद्यमीबीच मध्यस्थकर्ता बनेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्छ । नगदे बैङ्कहरूले आफूले बचतमा दिने ब्याजभन्दा कर्जामा लिने ब्याज केही बढी तोकेर नाफा कमाउँछन् । त्यसरी नै भूमि बैङ्कले जमिन दिनेलाई भन्दा लिनेसँग बढी कुत लिई आम्दानी गर्छ । तर नगदे बैङ्कभन्दा भूमि बैङ्कको प्रक्रिया र कारोबार जटिल हुन्छ । यसको कारोबार ठानिएजस्तो सजिलो हुँदैन । तर, यसको कारोबार एकपटक गरेपछि लामो समयसम्म (लिजको अवधिभरि) कुत वा भाडा भुक्तानी तालिकाबमोजिम कुत लिने र दिनेबाहेक अरू कारोबार हुँदैन । यसमा सरकारी जमिन लिन र दिनमा त्यति जटिलता नहोला तर निजी स्वामित्वको जमिनमा कुत निर्धारण र बैङ्कलाई जमिन हस्तान्तरणमा केही जटिलता हुन्छ । उपयोग नभइरहेको सरकारी वा निजी जमिनलाई एकत्रित गरेर ठूलो क्षेत्रफलको बनाउने र त्यसमा लगानी गरी व्यावसायिक खेती गर्ने उद्देश्य यो बैङ्कले राखेको देखिन्छ । त्यसबाट जमिनको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै बढ्ने हुनाले यसबाट जमिन दिने र लिने दुवैथरीलाई लाभ हुन्छ भन्ने परिकल्पना यसले गरेको देखिन्छ । तर, यसमा धेरै अनिश्चितताहरू हुन्छन् । किनभने कृषि वस्तुको उत्पादन औद्योगिक उत्पादनजस्तो निश्चित हँुदैन । कृषि उत्पादनलाई धेरै कुराले प्रभावित गर्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मौसमको हुन्छ । लामो खडेरी वा अधिक वर्षा, ढिलो वा छिटो वर्षा, पर्याप्त वा अपर्याप्त वर्षा र बढी गर्मी वा बढी चिसो आदि कृषिका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् । त्यसैगरी, नयाँ–नयाँ रोगको प्रकोप अर्को चुनौती हो । खाद्यान्न र तरकारी खेतीजस्ता वर्षे वा हिउँदे खेतीमा मात्र होइन, फलफूल खेतीमा पनि मौसम र रोगको ठूलो असर पर्छ । यी कारणले उत्पादनमा कमी आयो भने कुत वा भाडा भुक्तानी वा असुलीमा विवाद हुन सक्छ ।
भूमि बैङ्कको अवधारणा यसअघि फिलिपिन्स र ब्राजिलमा अभ्यास भई असफल भइसकेको अवधारणा हो । र, त्यहाँका भूमि बैङ्कहरू (ल्यान्ड बैङ्कस) अहिले अरू वाणिज्य बैङ्कहरूले गरेझैँ कारोबार गर्छन् । फिलिपिन्सको भूमि बैङ्कले कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । र, दुवै मुलुकका यी बैङ्कहरूले आफ्नो सुरुको उद्देश्यबमोजिम काम गर्न छोडिसकेका छन् । तर, नेपालले भने यसलाई अहिले लागू गर्न खोजेकोे छ ।

भूमि बैङ्क र समाजवाद
संविधानमा नेपालको अर्थ व्यवस्था समाजवादउन्मुख हुने भनिरहेको स्थितिमा सरकारले ल्याउन लागेको यो कार्यक्रम संविधान अथवा समाजवादसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । देशमा उपलब्ध उत्पादक शक्ति (मुख्य रूपमा जमिन, श्रम र पुँजी)को स्वामित्व क्रमिक रूपमा समाज (राज्य)को हुँदै जाने प्रणाली नै समाजवादको आधारभूत मान्यता हो । त्यसपछि गाँस, बास, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको प्रत्याभूतिको कुरा आउँछ । उत्पादक शक्ति सबै निजी क्षेत्रसँग हुने वा राज्यसँग नहुने समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । जमिन आधारभूत उत्पादक शक्ति हो । नेपालमा अहिले प्रस्ताव गरिएको भूमि बैङ्कको अवधारणाअनुसार किसानको मात्र होइन, राज्यको जमिनसमेत निजी व्यवसायीको हातमा जान्छ । भलै यो लिजमा दिइने किन नहोस् । र, त्यस्ता व्यवसायीले पूर्ण पुँजीवादी प्रक्रियाअनुसार त्यो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्छन् र उत्पादन बजारमा बिक्री गर्छन् । उत्पादन गर्नेक्रममा मजदुरहरूको शोषण हुन्छ । अर्थात् व्यवसायीहरूले मजदुरहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिएर सकेसम्म लामो समयसम्म काममा लगाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न खोज्छन् । तब यो प्रणाली कसरी संविधान वा समाजवादसम्मत हुन्छ ?
यसमा राम्रो सौदाबाजी हुन सक्यो भने लिजमा जमिन दिने किसानहरू व्यवसायीबाट नठगिन सक्छन् । तर, मजदुरहरू भने ठगिन्छन् । आफ्नो नाफालाई अधिकतम बनाउन त्यसो गर्नु पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा व्यवसायीहरूको मूल धर्म हो । त्यसमा कुनै मरमोलाहिजा वा सहानभूति वा संवेदनशीलता भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले प्रस्ताव गरिएअनुसारको भूमि बैङ्क प्रणाली संविधान र समाजवादसम्मत छ वा हुन्छ भन्नु गलत हो । अझ यसमा किसानहरूले आफ्नो स्वामित्वको जमिन बैङ्कलाई लिजमा दिइहाले भने पनि तीमध्ये धेरैको आवश्यकता लिजको कुत वा भाडाबाट पूर्ति हुँदैन । त्यो स्थितिमा उनीहरूले वैकल्पिक रोजगारी (ज्याला रोजगारी वा स्वरोजगारी) खोज्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यही जमिनमा अरू ज्याला मजदुरसरह काम गर्ने हो भने उनीहरू पनि अरू सँगसँगै व्यवसायीहरूबाट ठगिन पुग्छन् । यस दृष्टिले पनि भूमि बैङ्कको अवधारणा समाजवादसम्मत छैन ।
किसानहरूले भूमि बैङ्कलाई आफ्नो बाँझो जमिनमात्र दिने प्रबन्ध गर्ने हो भने पनि विभिन्न उपायबाट उनीहरूलाई बाध्य नपारी उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको त्यस्तो जमिनको लालपुर्जा बैङ्कलाई सुम्पने सम्भावना कमै देखिन्छ । बैङ्कलाई दिनुको सट्टा उनीहरू आफैँले जसोतसो आवाद गर्नेतिर लाग्नेछन् । किनभने बैङ्कलाई दिँदा उनीहरूलाई त्यो जमिनको स्वामित्व अन्तत्वगत्वा गुम्ने शङ्का हुन्छ । र, राज्यले किसानहरूमाथि जोरजुलुम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो राज्यले सोच्ने कुरा हो । यो स्थितिमा भूमि बैङ्क व्यवस्था यदि व्यवहारमा लागू भइहाल्यो भने पनि त्यो सरकारी जमिनमा मात्र हुनेछ । र, सरकारले पनि त्यस्तो जमिनमा खेतीबाहेक अरू कुनै काममा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था ग¥यो भनेमात्र यो अवधारणा सार्थक हुनेछ ।
तर जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि, जमिनमा लगानी गरी उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउनका लागि र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि भने यो व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ । किनभने नेपालको कृषि क्षेत्र न्यून लगानीबाट पीडित छ । लगानीकै अल्पताबाट सिँचाइ, मल, बीउ, कीटनाशक औषधि, आधुनिक कृषि प्रविधि, शीतभण्डार, कृषि बजार विकास, कृषि अनुसन्धान आदि कार्य प्रारम्भिक अवस्थाबाट अगाडि बढ्न नसकेकाले नेपालको कृषि प्रणाली अहिलेसम्म निर्वाहमुखी नै रहेको छ । अझ पछिल्लोकालमा त त्यस्तो खेती पनि घट्दै गएर आयात गरेर निर्वाह चलाउनुपर्ने भएको छ र यो क्रम बढ्दो छ । यो स्थितिमा प्रस्तावित भूमि बैङ्क अवधारणाअन्तर्गत व्यवसायीहरूले प्राप्त जमिनबाट अधिकतम लाभ लिन जग्गा विकासलगायत माथि उल्लिखित सबै कृषि सेवा जुटाउन लगानी गर्नेछन् ।
त्यसैले किसानहरूले नै सहकारी वा सामूहिक खेती गरे भने त्यो समाजवाद नै नभए पनि समाजवाद नजिक वा समाजवादमैत्री हुन सक्छ । तर, किसान र सरकारी जमिनसमेत निजी व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्न दिनु किमार्थ समाजवादसम्मत हँुदैन । यसमा द्विविधा हुनुहुँदैन । 
डा. गोविन्दबहादुर थापा
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)

अन्य सामाग्री जुन तपाईलाई मन पर्नसक्छः

Check out other tags:

मनपराइएका अन्य पोष्टहरु