14.1 C
Kathmandu
Friday, December 8, 2023

विज्ञापन बोर्ड गठन र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र सञ्चार क्षेत्रको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ

आम नेपाली जनता र सरोकारवाला पक्षको समर्थन रहेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ऐन जारी भएकै दिन यस ऐनले अपार समर्थन प्राप्त गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसका पक्षमा धेरैले प्रतिक्रियासमेत व्यक्त गरे। यसको मुख्य कारण थियो– नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापन रोकिनेमा सबैको समर्थन थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्न पाउने र विदेशी टेलिभिजनबाट नेपालमा सीधै प्रसारण हुने क्रम रोकिने विषयले सञ्चारमाध्यमसमेत उत्साहित थिए। यस ऐनको कार्यान्वयनले विज्ञापन बजार बढ्ने भएकाले विज्ञापन व्यवसायी उत्साहित भए। नेपाली भाषामा डबिङ गरी विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्थाले कलाकार तथा विज्ञापन कर्ममा लाग्ने व्यक्ति उत्साही थिए। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनले थिचिएका नेपाली उद्योगपति आफ्ना उत्पादनले पनि बजार पाउने आशामा ऐनको समर्थनमा थिए।

एउटा ऐनले समग्र क्षेत्रको समर्थन प्राप्त गरे पनि केवल अप्रेटरहरू भने ऐनको विपक्षमा उभिए। उनीहरूकै कारण २०७३ साल कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। २०७४ साल साउन १ गतेदेखि सबै डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने नीतिको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसको उपचार हुन सकेन। अन्ततः विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ आयो। दुवै सदनले पास गरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको यो ऐनको कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प छैन।

ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था

विज्ञापन ऐन २०७६ साल कात्तिक ८ गतेबाट लागू भइसकेको छ। सोही मितिबाट नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिँदा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विज्ञापनसहित प्रसारण भएका टेलिभिजनलाई एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित बनाउन समयसीमा तोकिएको छ। सरकारले कात्तिक २८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७७ साल कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित हुन सूचना दिइसकेको छ। त्यस्तै साउन महिनामा नवीकरण गर्दासमेत कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित गराउने सर्तमा मात्र नवीकरण गरिएको छ।

यस अवधिमा सरकारले नियमावली बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको, विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि संगठन संरचना र बजेटको व्यवस्था गरेको, विज्ञापनको अनुगमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रको जडान गरेको छ। ११ महिनाको अवधिमा जति काम हुनुपर्ने थियो; त्यो हुन नसके पनि केही काम भने अघि बढेका छन्।

कमजोर कानुनी व्यवस्था

विश्वमै नेपाल यस्तो मुलुक थियो; जहाँ विदेशी विज्ञापन र विदेशी स्थानिय च्यानलले निर्बाध प्रवेश पाउँथे। विदेशी च्यानल डाउनलिंकको कुनै मापदण्डसमेत नभएका कारण तोकिएको शुल्क जुन न्यून छ, त्यो तिरेर नेपालमा निर्बाध टेलिभिजन प्रसारण गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो कमजोर कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाइरहेका विदेशी सेवाप्रदायक र नेपाली डिजिटल केवल टेलिभिजन प्रसारकले सहजै मान्ने अवस्था थियन। उनीहरूले विरोध गरे र नीति कार्यान्वयन हुन दिएनन्।

नीतिले यो विकृतिबारेमा सचेतना जगाउने कामबाहेक केही गरेन र ऐन नै निर्माण गर्नुपर्‍यो। सरकारले समेत यसलाई महत्व दियो र संसद्लाई समेत विश्वासमा लिन खासै गाह्रो भएन। परिणामस्वरूप यो ऐन आयो। राम्रो काम गर्दा सहजै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यस ऐनलाई लिन सकिन्छ।

सकारात्मक संकेत

डाउनलिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउने कुराको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ। झन्डै तीन वर्षको अथक् प्रयासपछि महासंघ यो निष्कर्षमा पुग्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। नेपालमा प्रसारण गरिरहेको जी टीभी समूहबाहेक अरू सबै विज्ञापनरहित हुन तयार रहेको सूचना दिएका छन्। कतिपयले त उक्त सिस्टम आफैंले जडान गरिदिने जानकारी गराएबाट नेपालले लिएको यो नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत समर्थन गरेको पाइन्छ। सम्भवतः कात्तिक ७ गतेसम्म जी टीभीले समेत यसलाई स्वीकार गर्ने छ।

अहिलेसम्म ९० प्रतिशत टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुने सुनिश्चितता भएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। जुन नेपालका लागि सकारात्मक हो। तर महासंघले उठाएका केही सवालको सम्बोधन भने जरुरी देखिएको छ। जसबारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। उनीहरूका जायज माग पूरा गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबै पक्ष सहमत हुनैपर्छ।

महासंघको माग र सुझाव

महासंघले ऐन कार्यान्वयनको ठीक एक महिनाअघि असोज ८ गते प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै केही माग अघि सारेको छ। महासंघले उठाएका विदेशी डीटीएचले नेपालमा गरिरहेको प्रसारण रोक्नुपर्ने, इन्टरनेटमार्फत भइरहेका विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नियमन गर्नुपर्ने, त्यस्ता प्रसारणसमेत विज्ञापनरहित हुनुपर्ने, उनीहरूसमेत सरकारको डाउनलिंक अनुमतिको परिधिमा रहनुपर्ने जस्ता सवाल उठाएको छ। उनीहरूले उठाएका यस्ता जायज मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र गर्नु पनि हुँदैन।

विज्ञापन नियमन ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सञ्चार क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण र नेपाली उद्योगधन्दालाई समेत उत्थान गर्न सघाउनेछ।
महासंघले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले डिजिटल केवल प्रदायकले गरेकै काम गर्ने र केवल टेलिभिजनको दरसमेत इन्टरनेटको दरमा गाभेर लिने गर्दा केवलप्रदायक पेसाबाटै विमुख हुने अवस्था आएको गम्भीर सवाल उठाएका छन्। त्यसतर्फ तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने वर्षौंदेखिको उनीहरूको व्यवसाय बन्द हुने अवस्था छ। त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीसँग अझै केही दिन बाँकी रहेकाले यस अवधिमा गर्न सकिने कामजति अहिले गर्ने र बाँकी रहेका काम समयावधि तोकेर गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। यसबाट विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हटाउन सकियोस् र परम्परागत व्यवसायको संरक्षण गर्न सकियोस्।

समग्र विज्ञापन बजारको नियमन

विज्ञापन (नियमन गर्ने ) ऐन २०७६ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समग्र विज्ञापन बजारको नियमन हो। नेपालमा विज्ञापन व्यवसायले आधिकारिक मान्यता पाएको सम्भवतः यही नै पहिलो अवसर हो। यसले सरकारी विज्ञापनका साथसाथै निजी क्षेत्रका विज्ञापनको नियमनसमेत गर्नेछ। ऐन हेर्दा यसले केही महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ।

ऐनले विज्ञापन गर्न हुने–नहुने विषयमा स्पष्ट गरेको छ। मनोगत रूपमा हुने वा जथाभावी विज्ञापन बन्ने र विज्ञापनका कारण उत्पन्न हुने विवादको निरूपण गर्न अब सहज हुनेछ। विज्ञापन चक्रमा संलग्न विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन निर्माता, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताका बीचमा कुनै विवाद भए त्यसको निरूपण गर्ने निकायका रूपमा विज्ञापन बोर्डको स्थापना हुनेछ। बोर्ड विज्ञापनको नियामक निकाय हुनुका साथै विज्ञापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रमुख निकायसमेत बन्ने छ।

विश्वमै सरकार प्रमुख विज्ञापनदातामध्ये एक हो। नेपाल त्यसबाट मुक्त छैन। नेपालको कुल विज्ञापन बजारको झन्डै आधाभन्दा बढी भाग सरकारकै हातमा रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। यति धेरै रकम विज्ञापनमा खर्च गरे पनि सरकारले आशातीत उपलबिध हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण विज्ञापनको व्यवस्थापन नै हो। अनियन्त्रित रूपमा वितरण भएको विज्ञापनको कुनै लेखाजोखा सरकारले गर्न नसक्दा त्यो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो। विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ। यसबाट सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिको लेखाजोखा हुनेछ भने त्यसले जनताको सूचना पाउने हकमा उत्पन्न गर्न सक्ने खतरालाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

अपेक्षित उपलब्धि

विज्ञापन चक्रमा सहभागीबीच उत्पन्न हुने विवादको निरूपण, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमबाट पर्ने विज्ञापनको दबाबको समाधान, सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने मिडिया क्याम्पेनको व्यवस्थापन, विज्ञापन व्यवसायभित्र रहेको चुहावटको नियन्त्रण, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार गृहका बीचमा हाल रहेको असमझदारी र असन्तुष्टिको निरूपणको अपेक्षा यस ऐनको कार्यान्वयनबाट गर्न सकिन्छ।

यस ऐनको कार्यान्वयनले नेपाली उत्पादनले बजार पाउनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ। प्रवद्र्धनमा व्यापक खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका कारण नेपाली उत्पादन जतिसुकै गुणस्तर भए पनि उपभोक्तासम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली च्यानलमा विज्ञापन नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका समानको सट्टा नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सक्नेछन्। यो नेपाली उद्योगधन्दाका लागि समेत सकारात्मक प्रयास हुनेछ।

विज्ञापन बोर्ड यी समग्र पक्षको समन्वय गर्ने निकायका रूपमा रहनेछ। विश्वभर यस्तो समन्वय गर्न विभिन्न खालका निकायको स्थापना गर्ने गरिएको छ। खासगरी विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबैको सहभागितामा त्यस्ता संयन्त्र निर्माण गर्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि सरकारी, निजी तथा व्यावसायिक व्यक्तिका साथै विज्ञसमेतको सहभागिता रहने विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। नेपालमा परिकल्पना गरिएको विज्ञापन बोर्ड फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकामा छ। अन्य देशले अन्य तरिकाले विज्ञापनको व्यवस्थापन गरेका छन्। विज्ञापन बोर्डको गठन र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा

व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामा तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश स्तरमा गठन हुने अनुगमन तथा नियमन समितिको गठन गर्ने, सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्रले विज्ञापन व्यवसायबाट भोगेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। साथै नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी संघले उठाएका जायज मागलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु उत्तिकै आवश्यक छ। यस ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले समग्र सञ्चार क्षेत्रका साथै नेपालमा भएका सांस्कृतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण रोक्न; सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र नेपाली सञ्चार क्षेत्रका साथसाथै नेपाली उद्योगधन्दालाई समेत उत्थान गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ। लेखक- लक्ष्मण हुमागाई सभार अन्न पूर्ण पोष्ट दैनिक —हुमागाईं सञ्चारविज्ञ तथा विज्ञापनरहित नीतिका मस्यौदाकार हुन्।

अन्य सामाग्री जुन तपाईलाई मन पर्नसक्छः

Check out other tags:

मनपराइएका अन्य पोष्टहरु