26.1 C
Kathmandu
Tuesday, July 23, 2024

यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनको इतिहास,

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रजातान्त्रिक नेपालमा छैठौ घटना हो। यद्यपि, यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चार जना प्रधानमन्त्रीले पाँचपटक गरेको प्रयासमध्ये एकपटक मात्रै ‘सफल’ भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीहरूका चार वटा प्रयास असफल भए । र, प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगियो। 

पहिलो विघटनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो।

२७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्वशर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो।

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो।

दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी, २०५२

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए। अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।

त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो। १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो।

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र  कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए।

दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो।

यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो।

विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ 

गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो।

पाँचौ विघटन: शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को हत्या–हिंशा बढ्दो थियो।

२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो।

नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए।

त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थार्पित भयो।

छैठौं विघटनः केपी शर्मा ओली, , ५ पुस, २०७७ 

संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको थियो।

तत्कालीन चुनावी गठगन्धन गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए।

तर, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः आइतबार बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्।

राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए।

२०४७ सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात कम्तिमा चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्री चयनका ती विकल्पहरुकाे परीक्षण हुनै बाँकी छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतबार नै कम्तीमा तीन वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अदालतले निवेदनहरूको अध्ययन गरी दर्ता गर्नेबारे सोमबार मात्रै निर्णय लिनेछ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निर्णयविरुद्ध ‘जुडिसियल रिभ्यू’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नेछन् भने न्याय परिषद्को सिफारिसमा बनेको ९ जनाको रोष्टरबाट इजलासका अन्य चार जना सदस्यहरु तोक्नेछन्। Source Himalkhabar

संसद विघटनका लागि चारपटक सिफारिस

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछिको ३१ वर्षमा आइतबारसमेत गरी चारपटक संसद विघटनका लागि सिफारिस भएको छ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावलाई तत्कालीन राजा र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरे पनि २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको प्रस्तावलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकृत गरेको थियो।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यो बेला पनि उनले पार्टीगत विवादकै कारण संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए जुन चुनाव कहिल्यै हुन पाएन।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन्। आइतबार भएको विघटनको वैधता परीक्षण भने बाँकी नै छ। स्वभाविक ढंगले यो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने पक्का छ।

नेपालमा भएका संसद विघटनका प्रस्तावमध्ये दुईवटा पार्टीको आन्तरिक खिचातानी र अन्तरद्वन्द्वको परिणाम भएको पाइएको छ। यीमध्ये पनि २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको संसद र २०५२ मा मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको प्रस्तावबारे चर्चा गर्नु सामयिक हुनेछ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वका सरकार गठन भएको थियो।

टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। २०५१ असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा भएको नीति कार्यक्रममाथिको मतदानका क्रममा ७४ का विरुद्ध ८६ मत परेको थियो।

संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विफल भएसँगै असार १६ गते बेलुका नै कोइरालाले संसद विघटनका लागि तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरे। र, नयाँ जनादेशका लागि कात्तिक २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरे। पछि कात्तिक २९ गतेका लागि चुनावको तिथि तय गरिएको थियो जसलाई राजा वीरेन्द्रले स्वीकृत गरेका थिए। त्यति बेला कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री कोइराला एकातिर थिए भने नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह अर्को कित्तामा थिए।

तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसदले ४२ महिनाको अल्प आयुमै मृत्युवरण गर्‍यो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा संसदीय अस्थीरताको बिजारोपण हुन पुग्यो।

कोइरालाले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव २०५१ कात्तिक २९ गते भयो। उक्त चुनावबाट तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दलको रुपमा उदायो। बहुमत नभए पनि ठूलो दलका हिसाबले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसदले ४२ महिनाको अल्प आयुमै मृत्युवरण गर्‍यो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा संसदीय अस्थीरताको बिजारोपण हुन पुग्यो।

अधिकारीले नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटनका लागि राजासमक्ष सिफारिस गरे।

राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिए। सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै अस्वीकृत गरिदियो। त्यसपछि अधिकारी प्रधानमन्त्रीबाट हटे।

नेपालको बहुदीय संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आइतबार भएको संसद विघटनको तेस्रो सिफारिस २०५१ मा कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको सिफारिससँग मेल खान्छ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र बढेको अन्तर संघर्षको परिणाम स्वरुप संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय लिएका छन्।

पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अप्ठेरो पारेको निष्कर्षसहित ओली प्रतिनिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जाने अवस्थामा पुगेका हुन्।

फरक संवैधानिक व्यवस्था

२०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि अहिलेको नेपालको संविधानले प्रष्ट रुपमा त्यो अधिकार दिएको छैन।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ ले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त दफामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ।’

तर नेपालको संविधानले विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन। संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

८५(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेर ‘यस संविधान बमोजिम’ भने पनि संविधानमा अन्त कहीँ पनि विघटनबारे चर्चा गरिएको छैन।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संसद विघटन सम्बन्धी सूचनामा धारा ८६ सँगै अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नै नहुने धारा ७६ समेत उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ मा सरकारको निर्माणको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ भने सरकार गठन हुन नसकेमात्र संसद विघटन गरेर अर्को चुनावमा जानसक्ने प्रावधान उल्लेख छ। अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुने यो धारा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सूचना उल्लेख गरेकी छन्। source देशसंचार

ससंद विघटन अदालतले उल्टाएका तथा ब्रेक लगाएका अन्तराष्ट्रिय उदाहरणहरु

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने आशासहित एउटा पक्ष बसेको छ। अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर हुने दाबी गर्दै आएको छ। के अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाएका छन् त?

विश्व संसदीय इतिहासमा संसद विघटन जस्तो अप्रिय निर्णयलाई अदालतले उल्टाएका तथा ब्रेक लगाएका उदाहरणहरु छन्।

केन्यामा यसरी लाग्यो ब्रेक

केन्यामा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्‍यो। २०२० को संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यहाँको संसदमा कुनै एक लैंगीक समुदायको प्रतिनिधित्व दुई तिहाई बढी नहुने छ। निर्वाचनमा त्यहाँको तल्लो सदनमा २२ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३१ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व भयो।

त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिए। तर उनको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्न त्यहाँको उच्च अदालतले निर्देशन दिँदै संसद विघटनको सम्भावित कदमलाई ब्रेक लगाइदियो।

प्रधानन्यायाधीश डेविड मारागाको सुझावविरुद्ध उच्च अदालतमा पुगेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्न र संसद विघटनको कदम रोक्न आदेश दिएको थियो। त्यससँगै अदालतले संसदलाई संसद विघटन हुन सक्ने चुनौतीलाई रोक्नका लागि कानुन निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। साथै संवैधानिक प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्ने गरी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।

श्रीलंकामा निर्णय नै खारेज

२०१८ को नोभेम्बरमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संसद विघटनको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको थियो।

२०१५ को निर्वार्चनपछि राष्ट्रपति बनेका मैत्रिपाला सिरिसेनाको क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा रानिल विक्रमासिंगे थिए। तर २०१८ को अक्टोवर २६ मा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंगेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री चयन गरे। जनवरी ५ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरे।

राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै श्रीलंकामा राजनीतिक संकट देखिन सुरु भयो। एकैपटक दुई नेताले सरकार चलाए। विक्रमसिंगेले प्रधानमन्त्री निवास टेम्पल ट्री छाड्न इन्कार गरिदिए। त्यसपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले नोभेम्वर १४ मा संसद सुरु गर्न राजी त भए तर, त्यसको अघिल्लो दिनै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जनवरी ५ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई ‘होल्ड’ गरिदियो।

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि राष्ट्रपतिले तोकेको नयाँ निर्वाचनको मितिलाई अदालतले खारेज मात्र गरेन संसद विघटनको निणयलाई डिसेम्बर १३, २०१८ मा फैसला गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गर्दै पूर्व निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दियो।

जस अनुरुप २०२० मा मार्च १९ मा निर्वाचन हुनुपर्थ्यो। तर कोभिड-१९ कारण निर्वाचन सर्‍यो। ५ अगस्टमा निर्वाचन सम्पन्न भयो।

बेलायतमा बोरिस्को प्रयास असफल

प्रतिनिधिसभा लाई निस्क्रिय पार्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको आदेशलाई पनि बेलायतको अदालतले खारेज गरेको इतिहास छ। बोरिस जोनसनले २०१९ को अक्टोबरमा यस्तै अलोकप्रिय निर्णय लिए। सेप्टेम्वरमा नियमित अधिवेशन सुरु हुने संघारमा प्रधानमन्त्री जोनसनले अगस्ट २८ मा महारानी एलिजाबेथ द्वितियबाट पाँच साताका लागि संसद निलम्बनको आदेशलाई स्वीकृत गराएका थिए।

तर उनको यो निर्णयलाई त्यहाँको अदालतले कानुनसम्मत नभएको निर्णय सुनायो। न्यायाधीशहरुले जनताका प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको कामबाट रोक्नु कानुनसम्मत नभएको र गलत कार्य भएको बताएका थिए।

ब्रेक्सिटको अन्तिम डेडलाइन नजिकँदै गर्दा संसद निलम्बन भएको थिए। जोन्सन आफैमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको थियो। अदालतको आदेशसँगै संसद सञ्चालनमा आएको थियो।

संसदमा दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको समाना गर्नुभन्दा सहज संसद निलम्बनलाई रोजेका थिए। जोन्सनले संसदमा उठ्ने प्रश्नलाई छल्नकै लागि सेप्टेम्बर १० देखि अक्टोबर १४ सम्मका लागि संसद निलम्बन गरेका थिए।

अन्य सामाग्री जुन तपाईलाई मन पर्नसक्छः

Check out other tags:

मनपराइएका अन्य पोष्टहरु