भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ। यो यस्तो रोग हो जसले सबै पक्षलाई नराम्रो प्रभाव पार्दछ। देशलाई अस्तव्यस्त बनाई गरिने ठुलाखाले भ्रष्टाचार नीति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकारीहरूबाट हुने गर्दछ। नेपालमा यी ठुला भ्रष्टाचारीहरू अपवादबाहेक सबैले आजादी पाएका छन्। यसले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भई अल्पावधिमै नवधनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा समाजभित्र व्याप्त छ। यसको परिणामस्वरूप समन्यायतर्फ अभिमुख हुन सकिएको छैन। हँुदा खाने र हुने खानेका बीचको खाडल बढ्दै गएको छ। समग्रमा गरिबीले नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा अत्यन्त प्रभावित बनिराखेको छ। भविष्यमा यसको आकार र प्रभाव अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अर्थपूर्ण प्रयासको अभाव छ। राजनीतिक स्तरबाट हुने प्रतिवद्धताका विषय अभिव्यक्तिमा नै सीमित छन्, दण्डहीनता यसको मुख्य कारण हो। अदालतले जन्मकैद सहितको सजाय दिएको अपराधी सम्मानित सार्वजनिक पद धारण गरेर राजधानीमा बसेका छन्। अपराधीहरू खुलेआम सञ्चारकर्मीलगायत सरकारलाई चुनौती दिने गर्छन्। अपराध गर्नेहरूको सम्पत्ति अरबको हाराहारीमा पुगेको तथ्यसहितको विवरण सार्वजनिक हुन्छ। सम्बन्धित निकायहरू कारबाहीका लागि क्रियाशील हुँदैनन्। दिनदहाडै ज्यान मार्ने अपराधी गिरोहका नेतालाई बचाउन प्रायः सबै निकाय क्रियाशील देखिन्छन्। अपराधीका यस्ता नाइकेलाई बचाउन नीतिगत स्तरमा कार्यरत राष्ट्रसेवक दलाली गर्न पुग्दछन्। तर उनका बारेमा सामान्य सोधनीसमेत गरिँदैन। दण्डहीनतालाई संस्थागत स्वरूप दिने काम नेपालमा राजनीतिबाटै भएको छ।
सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुत्त राखिएको छ। सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापका सूचना स्वतः प्रवाह हुने व्यवस्थाका साथ पारदर्शितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छ। हङकङमा भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनादाताहरूको सुरक्षा र सम्मान गरिन्छ।
केही प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्दा २०२६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई विजय गराउन व्यापक वन फडानी गरी तस्करी गरियो÷गराइयो। तस्करी गराउने नाइके पटक–पटक पुरस्कृत हुन पुगे। २०४६ सालको जनआन्दोलनका दमनकारीहरूलाई मल्लिक आयोगले अपराधी सावित गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा प्रतिवेदनले ठहर गरेका आपराधीहरू सबैलाई पुरस्कृत गरियो। राजदरबारका सदस्यहरूलाई छानबिन नै गर्न सकेन। आन्दोलन दबाउन बर्बरतापूर्वक उत्रने सबैभन्दा ठुला अपराधी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। २०४६ साल यता तीन हजारभन्दा बढी अपराधीहरूका विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो। आजतक यस प्रकृयाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ। मल्लिक, लम्साल र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू प्रतिवेदनमा मात्र सीमित बने। पुरुष सांसदहरू सुत्केरी हुन थाले। राहदानी अवैधरूपमा प्रयोग गर्दै जाँदा सांसदका बाबु र छोरोको उमेर ६ महिनाको मात्र फरक देखियो।
हाम्रो सन्दर्भमा सबै क्षेत्र माफियाको पकडमा जाँदैछ। नेपालको ठुलो परिमाणमा रहेको सरकारी र गुठी जग्गा २० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी छैन। प्रहरीमा हुने भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका प्रायः सबै प्रहरी महानिरीक्षकहरू भ्रष्टाचारको अभियुक्तका रूपमा मुद्दाको सामना गर्नु त्यसमा पनि सुडान प्रकरणले यस संगठनभित्र भएको व्यापक भ्रष्टाचार घामजत्तिकै छर्लंग भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, जसलाई सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारी तद्नुरूप सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्र बढी आलोचित छ, चिकित्सकहरूले दिने उपचार सेवा अत्यन्त अस्तव्यस्त छ। आमाको शल्यक्रिया गर्दा गर्र्भमा रहेको बच्चाको समेत विभत्स शल्यक्रिया गरी मृत्यु हुनु, घाँटीको बिरामीका पेटमा चिरफार गरिनु, डाक्टरहरू बिरामी र उसका आफन्तसँग जंगली रूपमा प्रस्तुत हुनु, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले व्यक्तिगत क्लिनिकमा बिरामीलाई समय दिनु, रोगको पहिचानबिनै उपचार गर्नुले प्रस्ट हुन्छ। डाक्टरले औषधि खरिद गर्ने औषधि पसल, परीक्षण गर्ने प्रयोगशालासमेत तोकिदिनु, निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू अत्यन्त फोहोर, दुर्गन्धित हुनु, सेवाशुल्क आफूखुसी लिनु, स्वास्थ क्षेत्रका भ्रष्टाचारका नमुनाहरू हुन्। सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीति हुने गर्दछ। भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरू नै बढी संलग्न हुने गर्छन्।
राजनीतिक स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा नीति निर्माण र निर्णय लिने स्तरमा रहेकाहरू अथवा राजनीति र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुने गर्छन्। कार्यकारिणीतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ निजामती, जंगी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलहरू समेटिने गर्छन्। राजनीतिक स्तरको भ्रष्टाचारमा कानुन, कार्यप्रकृया, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको खुला उल्लंघन हुने गर्दछ। यस्ता भ्रष्टाचारमा घुसखोरी, कमिसन, करदाताहरूबाट अनियमित तवरले असुली, व्यापारीलाई कानुनविपरीत भन्सार छुट, नीति निर्माण गर्दा व्यापारीलाई एकाधिकार दिने, व्यापार व्यवसायमा संलग्नता दिने, व्यापारीहरू, उद्योगीहरूबाट सहयोग संकलन गर्ने, अरू दलहरूको सहयोग प्राप्त गर्न मतदाताहरू, दलहरू नै खरिद गर्ने, सांसद, सरकारका निर्णय खरिद गरिने संस्कार, सरकारी स्रोतसाधन नातावाद कृपावादका आधारमा वितरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार अभियानमा गर्ने काम भएका छन्।
यसैगरी नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा राख्न प्रभावित गरिने, निर्वाचनमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न अपराधकर्मीहरूको परिचालन आदि यस्ता उदाहरणहरू हुन् जुन देशभित्र पटक पटक घट्न पुगेका समाचार सम्प्रेषण हँुदै आएका छन्। राष्ट्रका सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको मूल प्रवाहमा प्रवाहित बन्ने स्थिति बन्दैछ। देशका नेतृत्ववर्ग अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्न पुग्छन्। जो इमान्दार र चरित्रवान् छ, ऊ सधैं पछि परेको हुन्छ। चरित्रवान्, कर्तव्यपरायण व्यक्तिहरू पलायन बन्दै जाने गर्छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सधैं राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ। संक्रमणकालको बहानामा देशभित्र गर्न नहुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप थुप्रै भएका छन्। कानुनी शासन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीतका क्रियाकलाप बढ्दै गएको अवस्था छ। जसबाट नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले अभयदान पाइराखेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू जनशक्ति, स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारका हिसाबले कमजोर देखिएका छन्। ठुला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन्। उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगहरूका कामकारबाही, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्यहरू, निजीक्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका छन्। ठुला भ्रष्टाचार यही क्षेत्रहरूमा हुने गर्छ, यस्ता भ्रष्टाचारीलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ। नेपालमा ठुला भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूकै पहिचान गर्दा यस्ता निकायहरूबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा ३० प्रतिशत ठेकेदारले नाफा गर्ने, ४० प्रतिशत विभिन्न सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूको भागमा जाने र मात्र ३० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ।
यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी हुनु, तलब लगायतका सुविधाहरूले न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु, कानुनलाई समानरूपमा लागू नगरिनु, शक्तिशाली समूहरूले एकाधिकार कायम गर्न सफल हुनु आदि देखिएका छन्। समाजले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा लिएका छन्। यो अवस्था सिर्जना हँुदा वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूका लागि अत्यन्त बढी अवसर भएको देशको रूपमा चित्रण भइराखेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम सबै राजनीतिक दलहरू र सत्तारुढ दलबीच उच्च स्तरको प्रतिवद्धता हुनु अत्यावश्यक छ। सरकारले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्छ। संविधानमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई यस अपराधविरुद्ध जुनसुकै पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न पाउने र अधिकारको दुरूपयोग हुँदासमेत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पार्ने गरी संशोधन हुनु जरुरी छ।
विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता हाँसिल गर्न सफल डेनमार्कका असल अभ्यासहरूको कार्यान्वयन हाम्रो परिप्रेक्षमा समेत लागू गर्नु जरुरी छ। डेनमार्कमा यस अपराधका विरुद्ध प्रगतिशील कारबाही अथवा जति बढी जिम्मेवार पदबाट भ्रष्टाचार भएको छ सोही अनुपातमा कारबाही गरिन्छ। निजीक्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर पनि कारबाही गरिन्छ। घुस दिने र घुस खाने दुवै पक्ष समान हिसाबले कारबाहीको भागीदार बन्छन्। नागरिक समाजलाई राजनीतिक दलहरूबाट बिल्कुल पृथक राखिएको र कानुनी अधिकार प्रदान गरी नियन्त्रक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा घनिष्ठरूपमा सम्बन्धित बनाइन्छ। सबै दलका राजनीतिककर्मीबीच उच्च स्तरको समझदारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा हुने गर्छ। प्रधानमन्त्रीलगायत सबै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको विदेश भ्रमण हुँदा यसको उद्देश्य, लागत र उपलब्धिको मूल्यांकन जनस्तरबाट हुने व्यवस्था छ।
राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार नदिई मूल्यांकनका आधारहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा स्पष्ट पारिएको छ। सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखिएको छ। सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापका सूचना स्वतः प्रवाह हुने व्यवस्थाका साथ पारदर्शितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छ। हङकङमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचनादाताहरूको सुरक्षा र सम्मान गरिन्छ। जनताको सहयोगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विद्यालय स्तरदेखिकै पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्ने, नियन्त्रक निकाय आईसीएसीलाई सरकारी प्रभावबाट मुक्त गर्ने, यसका कामकारबाहीको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, अनुसन्धान कार्य एक वर्षभित्र समाप्त गर्ने, यसमा ढिलासुस्ती भएमा र पूर्वाग्रही देखिएमा नागरिक समाज र जनताका प्रतिनिधिको संयुक्त अनुसन्धानपश्चात कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१९६० को दशकसम्म अत्यन्त भ्रष्ट देशका रूपमा देखिएको हङकङमा त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरी यस कुकर्मबाट आर्जित रकमसमेत लिई संयुक्त अधिराज्यमा बसे। त्यसपश्चात त्यहाँका जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्किई गभर्नरलाई बाध्य बनाए। यसरी बेलायतसँग बार्ता गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित अकूत सम्पत्तिसहित सुपुर्दगी गर्न लगाई सम्पूर्ण रकम राष्ट्रियकरण गरी भ्रष्ट प्रहरी प्रमुखलाई आजीवन कारागारको सजाय दिइएको थियो। जनस्तरबाटै क्रियाशीलता दिई कारबाही गर्न बाध्य बनाइएको यो विश्वमै महत्त्वपूर्ण घटना मानिन्छ। तत्पश्चात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हङकङलाई मिलेको हो। यस प्रकार डेनमार्क, हङकङ लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल देशका तरिकाहरूलाई नेपालमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ। यस स्तरको प्रतिवद्धतासहित सरकार, संसद्, राजनीतिक दललगायत नागरिक समाजको सक्रियता र इमान्दार प्रयास नेपालमा हुनु जरुरी छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट सभार श्याम प्रसाद मैनालीको विचार ।