प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समाधान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।विकास निर्माणसम्बन्धी काममा अवरोध आएमा त्यसलाई तत्काल समाधान र अनुगमन गर्नका लागि कार्यालयमा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उनले मुलुकका ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई केन्द्रबाट नै समस्याको समाधान र अनुगमन गरिने बताए।
उनका अनुसार सिधै आयोजनामा आएका समस्यालाई केन्द्रमा जानकारी गराउन सकिनेछ र ती समस्याको तत्काल समाधान गरिनेछ।
यसैगरी प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीले आ–आफ्ना मन्त्रालयका समस्या समाधान गर्नसमेत समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने उनले बताए।
प्रत्येक १५ दिनमा मन्त्रालयले आफूकहाँ आएका समस्यालाई संयन्त्रले समाधान गर्ने छन्। संयन्त्रमा सम्बन्धित मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा मन्त्रालयगत समस्याको समाधानका लागि पनि संयन्त्र बनाइने छ ।
सचिवस्तरको संयन्त्रले प्रत्येक सात दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्यालाई समाधान गर्ने छ। मन्त्री र सचिवस्तरका संयन्त्रबाट समाधान नभए प्रधानमन्त्री कार्यालयको समाधान केन्द्रले समाधान गर्नेछ।