तुरुन्त प्रारम्भ हुने भनी २०७६ कात्तिक ८ मा जारी भएको ‘विज्ञापन (नियमन) गर्ने ऐन, २०७६’ मा उल्लिखित महìवपूर्ण कुरामध्ये एक हो, विज्ञापन बोर्डले ‘विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने’ । नियमावली जारी तथा बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले आचारसंहिताको सवाल निकै लामो समयसम्म ओझेलमा रह्यो । नियमावली आउन एक वर्ष लाग्यो । बोर्डले पूर्णता पाउन झन्डै अर्को आठ महिना लाग्यो । ऐन जारी भएको दुई वर्ष पूरा हुनै लाग्दा २०७८ कात्तिकमा विज्ञापन आचारसंहिता, २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक भयो । तर २०७८ पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक हुने भनिएको आचारसंहिताले अझसम्म पनि मूर्त रूप लिएको छैन ।
विज्ञापन प्रकाशनको इतिहास
संसारमा प्राचीन र माध्यमिककालमा पनि विज्ञापन हुने गरेको थियो । हो, त्यसबेला विज्ञापनको स्वरूप भिन्न थियो । सडक र गल्लीमा कराउँदै हिँडेर सूचना दिइन्थ्यो । सामान बेच्नेहरू सडक र गल्लीगल्लीमा कराउँदै सामानको विज्ञापन गर्थे । विज्ञापनको माध्यम वाणी थियो । चित्रको माध्यमबाट पनि विज्ञापन गरिन्थ्यो । लिपिको विकासपछि भने अक्षरको माध्यमबाट विज्ञापन गर्न थालियो ।
‘आधुनिक विज्ञापन’ को विकास तथा विस्तार भने १५औँ शताब्दीमा प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भएपछि १५ औँ र १६औँ शताब्दीमा भयो ।
नेपालमा मुद्रित विज्ञापनको इतिहास कम्तीमा १५९ वर्ष पुरानो छ । १९१९ सालमा ‘मनोरञ्जन छापाखाना’ ठँहिटीबाट प्रकाशित ‘मोक्ष सिद्धि’ किताबको आवरण पृष्ठमा रहेको ‘नेपाल मनोरञ्जन प्रेसमा छापिएका कितापको तपसील बमोजिमका किम्मतमा पाइन्छ…’ भन्ने सूचना नै नेपालको पहिलो मुद्रित विज्ञापन रहेको मानिन्छ । त्यसपछि नेपाली विज्ञापनहरू प्रकाशित हुँदै गए । १९५८ वैशाख २४ मा ‘गोर्खापत्र’ को प्रकाशन प्रारम्भ भएपछि मुलुकमा अखबारी पत्रकारिताको थालनी मात्र भएन, सशुल्क विज्ञापन प्रकाशनका लागि औपचारिक बाटो पनि खुल्यो । सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित ‘गोर्खापत्र’ को पहिलो अङ्कको पहिलो पृष्ठमा विज्ञापन छपाइ शुल्कबारे जानकारी दिइएको पाइन्छ । अन्तिम पृष्ठमा ‘बिज्ञापन’ शीर्षकमुनि ‘…कसैले मैले यो काम जानेको छु. जागिर पाउँ भन्न्येर एस ठाउँमा मैले धाउपाञा भनी भन्न आया. दामलिइ छापि दिन्छौं…’ भनी आह्वान गरिएको थियो ।
पहिलो अखबारी विज्ञापन प्रकाशनको लामो समयसम्म पनि मुलुकमा विज्ञापनले व्यवसायको रूप लिन सकेन । तर, पछिल्ला तीन–साढे तीन दशकमा मुलुकको पत्रकारितालगायत आमसञ्चार क्षेत्रले गजबको फड्को मारेको छ । यससँगै विज्ञापन क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएको छ । यो राम्रो व्यवसायको रूपमा फस्टाएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरू बढेका छन् । २०४९ सालमा त सरकारबाट मान्यताप्राप्त एजेन्सीहरूको सङ्ख्या झन्डै पाँच सय पुगेको मित्रसेन दाहाल र अरुणकुमार झाले उल्लेख गरेका छन् । विज्ञापन बोर्डको २०७८ साउन ३१ को निर्णयानुसार सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीहरूको सङ्ख्या १८१ रहेको छ । नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा १४ अर्ब रुपियाँको विज्ञापन कारोबार भएको थियो ।
आचारसंहिताप्रतिको नेपाली चासो
सीमित सङ्ख्यामा पत्रपत्रिका प्रकाशन भइरहेको र प्रसारण माध्यमका रूपमा रेडियो नेपाल मात्र रहेको आजभन्दा चार दशकअघिको समयमा नै विज्ञापन नीति तथा आचारसंहिताको आवश्यकता अनुभव गरिएको थियो । पत्रकार जगत्का समस्या र तिनका समाधानका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा २०३७ फागुन ११ गते शाही प्रेस आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ : “विदेशी प्रचारका सामग्रीहरू बराबर स्वदेशी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेका देखिन्छन् । यस्ता सामग्रीहरू विज्ञापनको रूपमा या कसैको सौजन्यबाट प्रकाशित भएका हुन् अथवा सम्बन्धित पत्रपत्रिकाका आफ्नै विचारधारा हुन् भन्ने कुरा खुल्दैन । यसबाट सम्बन्धित पत्रपत्रिकाको सम्बन्ध पाठकमा भ्रामक धारणा बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ, विदेशी प्रचार सामग्रीहरू प्रकाशित गर्दा सौजन्य वा स्रोतको उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आयोगको राय छ ।”
आयोगले विज्ञापन आचारसंहिता भनेर स्पष्ट उल्लेख त गरेको छैन तर पत्रपत्रिकामा छापिएका सामग्रीहरू विज्ञापनको रूपमा छापिएका हुन् भने त्यही कुरा पाठकले थाहा पाउनुपर्ने, पाठकलाई भ्रममा पार्न नहुने धारणा राखेको पाइन्छ । आयोगको राय पत्रकार आचारसंहितासँग मात्र होइन, विज्ञापन आचारसंहितासँग पनि सम्बन्धित छ । त्यसैले यसलाई नेपालमा विज्ञापन आचारसंहिताको अवधारणाको बीजारोपणका रूपमा पनि
लिन सकिन्छ ।
यस्तै, विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र विकसित गरी सञ्चालन गर्नेबारे सुझाव दिन २०५९ मङ्सिर १२ मा वरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले विज्ञापनको आचारसंहिता तयार गर्दा महिलाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालका विज्ञापनहरू, विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुतिको शैलीमा नेपालीपन झल्किनुपर्ने र परिवारका सदस्यले सँगै बसेर हेर्ने र सुन्नै नसकिने खालका विज्ञापनहरूका सन्दर्भमा विशेष छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘विज्ञापनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति’ समेत समेटेर २०५९ सालमा ‘सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति’ सार्वजनिक भयो । नीतिमा स्पष्ट रूपमा “नेपाली समाजका मूल्य, मान्यता, संस्कृति र आदर्शहरूको संरक्षण गर्न आचारसंहिताको निर्माण गर्ने” उल्लेख छ । २०५९ पुस ९ मा पत्रपत्रिकाको विकासका लागि सुझाव दिन प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष हरिहर विरहीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो । सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा विज्ञापन आचारसंहिताबारे उल्लेख छ ः “विज्ञापनको नाममा राष्ट्र, समाज र नागरिकहरूको हितमा आघात पर्ने तथा अश्लील र विकृति बढाउने तथा पत्रकारिताको आचारसंहिताले निर्दिष्ट गरेको मूल्य, मान्यता प्रतिकूल हुने सामग्रीलाई कुनै पनि सञ्चार माध्यमले स्थान दिनुहुँदैन । यसका लागि विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै आचार संहिताको तर्जुमा गरी त्यसको पालना गर्न गराउन विशेष संयन्त्रको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।”
नेपाल सरकारको २०६३ जेठ २९ र मिति २०६३ असार १९ को निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संसद् सदस्य राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग’ को गठन गरियो । विज्ञापन नीतिबारे सुझाव दिने कार्यादेश पनि पाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ः “विज्ञापन व्यवसायलाई एउटा स्वतन्त्र उद्यमका रूपमा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । तर सामाजिक मूल्य–मान्यता, संस्कृति, आदर्श, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बालबालिका र उपभोक्ताको तात्कालिक एवं दीर्घकालिक हित प्रतिकूल हुने किसिमले विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्वस्थ रूपमा विज्ञापन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विश्वव्यापी मान्यताअनुरूपको ‘विज्ञापन आचारसंहिता’ तर्जुमा गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।” प्रतिवेदनमा “प्रकाशित तथा प्रसारित विज्ञापनहरू विज्ञापन–आचारसंहिताअनुरूप छ–छैन भन्ने कुराको अनुगमन र तत्सम्बन्धी
उजुरी–गुनासो सुन्ने कार्य प्रेस काउन्सिलले गर्ने व्यवस्था गर्ने” सुझाव पनि दिइएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णबहादुर महराले २०६४ जेठ २२ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने भावी नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । सो अवधारणामा छाडा, अश्लील, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, सांस्कृतिक विद्वेष फैलाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पु-याउने, बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सबै खाले भ्रामक र प्रदूषणयुक्त विज्ञापनलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति रहने उल्लेख थियो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि पटकपटक विज्ञापन आचारसंहितामा चासो देखाएको पाइन्छ । काउन्सिलले २०६५ माघ २१ मा नेपालका टेलिभिजन प्रसारणमा भएका विज्ञापन समस्या समाधानमा एवं आचारसंहिता पालनामा सहयोग पुगोस् र उपभोक्ताहरूले पनि सही सूचना पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । काउन्सिलले ‘विज्ञापनसम्बन्धी सञ्चार निर्देशिका–२०७३’ पनि तयार गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सूचना विभागका महानिर्देशक श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा २०६५ सालमा गठित ‘समानुपातिक विज्ञापन नीति सुझाव कार्यदल’ ले स्वस्थ रूपमा विज्ञापन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विश्वव्यापी मान्यताअनुरूपको विज्ञापन आचारसंहिता तर्जुमा गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै, ‘आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य’ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विज्ञापन तथा व्यावसायिक प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन २०६७ चैत मसान्तभित्र विज्ञापन आचारसंहिता तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो । २०७१ कात्तिकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको समाचार सार्वजनिक भए तर त्यसले मूर्त रूप भने लिन पाएन ।
नेपाल सरकारले २०७६ कात्तिकमा ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६’ जारी ग-यो । ऐनमा विज्ञापन बोर्डले ‘विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने’ उल्लेख छ । यी विभिन्न घटनाक्रमले नेपालमा विज्ञापन आचारसंहिताप्रतिको चासो र चिन्तालाई जनाउँछ । तर, काम बिनाको चासो र चिन्ता मात्र कहिलेसम्म ?
अब ढिलो नगरौँ
विज्ञापनकै कारण समाचारमूलक माध्यममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा विज्ञापनको विषयवस्तुलाई लिएर आदेश जारी गरेको पनि पाइन्छ । विज्ञापन आचारसंहिताले विज्ञापन व्यवसायीलाई इमानदार, शालीन, शिष्ट, जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुन मार्गनिर्देश गर्दछ । सन् १९२४ मा बेलायतको लन्डनस्थित वेम्बलीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन सम्मेलनले विश्वको पहिलो विज्ञापन आचारसंहितालाई स्वीकार गरेको थियो । सो आचारसंहिताले सत्यको खोजी, अतिशयोक्तिपूर्ण तथा भ्रामक दाबीहरूबाट जोगिने, अनुचित प्रतिस्पर्धा आलोचना, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा वृद्धिजस्ता निर्देशक सिद्धान्तलाई समेटेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विभिन्न मुलुकले आचारसंहितालाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन, आचारसंहिताको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । कतिपय मुलुकमा विज्ञापन व्यवसायीसमेतको सहभागितामा स्वनियमनका लागि संहिताहरू बनाइएका छन् । अखबारमा सम्पादकीय पाठ्यसामग्री र विज्ञापन पाठ्यसामग्रीका लागि बेग्लाबेग्लै फन्ट प्रयोग गर्ने नियम बनाएको
पनि पाइन्छ ।
नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । नेपालका केही सञ्चार माध्यमले विज्ञापन आचारसंहिता बनाएर सकारात्मक काम गरेका छन् । तर राष्ट्रिय स्तरको आचारसंहिताको अभाव भने खट्किएकै छ ।मुलुकमा विज्ञापन बजारको विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढेपछि समाचार माध्यममा विज्ञापन र सम्पादकीयबीच विद्यमान धूमिल रेखा पनि मेटिएको स्थिति छ । यो वा त्यो नामबाट सम्पादकीय निर्णयमा विज्ञापनको अतिक्रमण बढ्दो छ । मिडिया उद्योगको विशाल वृक्षमुनि विज्ञापन व्यवसायी नै पत्रकारिता माध्यमका मालिक बन्न थालेका छन् । यसबाट जोखिम निकै बढेको छ । विज्ञापनको कारण पत्रकारिताको मूलभूत मूल्यमान्यता खण्डित हुनु हुँदैन भने लक्षित समुदाय भ्रमित वा शिकार पनि हुनु हुँदैन । यसैले पनि विज्ञापन व्यवसायमा नैतिक सीमा र आचारसंहिताको आवश्यकता टड्कारो रूपमा बढेको छ ।
विज्ञापन व्यवसायमा हुँदै आएका र भविष्यमा हुन सक्ने विकृति तथा विसङ्गतिलाई आचारसंहिताले घटाउन वा रोक्न सक्छ । २०७८ पुस मसान्तभित्र आचारसंहिता जारी गर्ने भनी बोर्डले तय गरेको ‘डेडलाइन’ नाघिसकेको छ । आचारसंहिता जारी गर्न बोर्डले साइत कुरिरहन जरुरी छैन । आचारसंहितामा केही कमीकमजोरी देखिए त्यसलाई सुधार्ने कुरो त छँदैछ । source gorakhapatra daily