सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयकमा संशोधन किन आवश्यक ?

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एउटै कानुनबाट संचालन गर्ने  ध्याय सहित २०६३ सालदेखि सुरु भएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा विषयको बहसलाई कानुनी स्वरूप दिन सरकारले सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक अघि बढाएको हो । हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन विधेयककमा ३० दफा छन् । प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार यसले संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने; सर्वसाधारणमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण ल्याउने, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मअनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

सार्वजनिक प्रसारणको स्थापना र काम

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३(२) मा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र अन्य भागमा आवश्यकताअनुसार कार्यालय रहने अस्पष्ट प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सर्वव्यापकताको सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउँदैन । तसर्थ सातै प्रदेशमा कार्यालय रहने र ७५३ पालिकाका सबै भागमा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । दफा ४ मा सार्वजनिक सेवा

प्रसारण स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ तर स्वायत्ततालाई यसमा समावेश गरिएको छैन । स्वायत्तताको पक्ष पनि कानुनी रूपमै सम्बोधन हुनुपर्छ ।

विधेयकको दफा ५ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका कार्यहरू तोकिएका छन्, जसमध्ये कतिपय अस्पष्ट छन् भने उल्लेख गर्नैपर्ने केही कार्य छुटेका छन् । आमसञ्चार नीति–२०७३ ले समेट्नुपर्ने क्षेत्रहरू भनी उल्लिखित पक्ष एवं संविधानमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यहरूमा तय गरिएका कार्यहरू पनि कार्यक्षेत्रमा थपिनु उपयुक्त हुन सक्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विभिन्न प्रदेश र पालिका तहमा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मापदण्ड र सिद्धान्तहरू निरूपण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यावसायिक प्रसारण च्यानलहरू सञ्चालन गर्ने/नगर्नेजस्ता विषय पनि यसै दफामा समेटिनुपर्छ ।

नीतिगत संरचना

संस्थाको नीतिगत निर्णय गर्ने संरचनाको गठन सम्बन्धमा दफा ६ को परिषद्सम्बन्धी प्रावधान सार्वजनिक सेवा प्रसारणको दर्शन, मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल देखिँदैन ।परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्तावले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ‘स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षता’ को प्रत्याभूति गर्दैन ।

प्रस्तावित बयालीस सदस्यीय परिषद्मा संघीय सरकारका मन्त्री र पाँच सचिव, सातै प्रदेश सरकारबाट मनोनीत सात सदस्य, विभिन्न संवैधानिक आयोगका आठ प्रतिनिधि सदस्य, समावेशी तथा अन्य समूहबाट संघीय सरकारले मनोनीत गर्ने सात सदस्य, स्थानीय सरकारहरूका तीन, महासंघका तीनै प्रतिनिधि सदस्य, श्रोता–दर्शक समूहबाट तीन सदस्य र छवटा विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने एवं कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी गठन गरिने परिषद्मा पदेन सात सदस्यमध्ये तीन जना बाहेक अरू सबै संस्थाका प्रतिनिधि सरकारी तथा सरकारले तोकेबमोजिम रहने हुनाले परिषद्को काममा सरकारी चाहना नै निर्णायक हुने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।तसर्थ, परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति रहने वा निष्पक्ष सिफारिस समितिको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । परिषद्का सदस्यहरूको चयन गर्ने संरचना र पद्धति पनि स्वतन्त्र रहनुपर्छ । यस्तो परिषद्मा संसदीय राजनीतिक पक्षहरूको सहभागिता – लैंगिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्वका हिसाबले – सुनिश्चित हुनुपर्छ । विपक्षी आवाजले स्थान पाउनुपर्छ ।

नीतिनिर्माण तथा उत्तरदायित्व

महत्त्वपूर्ण नीति तर्जुमा, पुनरवलोकन एवं समीक्षा गर्ने थलो बन्न सक्दा नै परिषद्को औचित्य सिद्ध हुने हो । परिषद्ले बजेट र नियम–विनियम पारित, सम्पादकीय नीति समीक्षा एवं विभिन्न विषयका आन्तरिक सम्परीक्षणहरू गर्नुपर्छ । तसर्थ परिषद् बैठक, विधेयकको दफा ६(५) मा उल्लेख भएझैं, वर्षमा एक पटक होइन कि कम्तीमा दुई–तीन पटक हुनुपर्छ । यसको कार्य समय पनि कार्यकारी समितिको जति नै तोकिनुपर्छ ।

दफा ७ मा रहेको परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई नीतिहरू समीक्षा गर्ने! विनियम–निर्देशिका आदि पारित गर्ने एवं यसले संसद्लाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने किसिमको बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उत्तरदायित्व आमनागरिकमा रहनुपर्छ । उत्तरदायित्वको व्यवस्थापनका लागि यसको प्रतिवेदन सीधै संसद्मा प्रस्तुत हुने, छलफल हुने र त्यहाँबाट आवश्यक सुपरिवेक्षणसहित निर्देशन दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यसले ‘प्रविधि–तटस्थ’ नीति र रणनीति लिनुपर्छ ।नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र शीघ्र सुसूचित गर्ने मुख्य लक्ष्यलाई पूरा गर्ने जुनसुकै प्रविधि पनि सहज अवलम्बन गर्न सक्ने खुलापन यसमा हुनुपर्छ । लेखापरीक्षण, कार्यप्रगति, कार्यक्रम र प्रविधि मूल्यांकन आदि प्रतिवेदनमाथि आमनागरिकमा बहस हुन सक्ने विधि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले वार्षिक रूपमा सरोकारवालासमक्ष अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले नागरिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्षमार्फत सरकार र संसद्समक्ष पेस गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि संसद्मा आवश्यक छलफल गरी संसद्ले सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

कार्यकारी संरचना

विधेयकको दफा ८ मा संस्था सञ्चालनका लागि पाँचसदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो समिति नेपाल सरकारले नै अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनयन गरेर गठन गर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र प्रचलनविरोधी छ । यस्तो कार्यकारी समितिको अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समिति मन्त्रीको अध्यक्षतामा (दफा ९) भन्दा सर्वपक्षीय प्रतिनिधि भएको सम्बन्धित संसदीय समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।परिच्छेद ४ प्रस्तावित विधेयकको महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेट्ने परिच्छेद हो । यसले सार्वजनिक प्रसारण सेवा तथा समितिको गठन, पदाधिकारीहरूको योग्यता–अयोग्यता, पद रिक्त हुने र हटाउने व्यवस्था, बैठक र काम–कर्तव्य, पदाधिकारीको सुविधा, अवधि आदि समेटेको छ । यहाँ गरिएका प्रस्तावहरू समग्रमै पुनरवलोकन हुनुपर्ने खालका छन् ।

जस्तै- दफा १३ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार यही समितिलाई छ । तर यी विषयको अन्तिम अनुमोदनको अधिकार परिषद्मा रहनुपर्छ । दफा १५ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मन्त्रालयले नै हटाउन सक्ने प्रस्ताव छ, जुन गम्भीर तथा त्रुटिपूर्ण छ । सार्वजनिक प्रसारण कानुनले यो संस्थाका पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्ने हो भने यस्तो प्रसारण माध्यम सार्वजनिक बन्न सक्दैन ।

आर्थिक स्वायत्तता

प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा रहेको कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा चार स्रोतमा आधारित कोष नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कोष हुने उल्लेख छ । त्यस्ता स्रोतमा नेपाल सरकारको अनुदान, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत एवं संस्थाको आफ्नो आम्दानी हुने भनेर तोकिएको छ । यसबाहेक वैदेशिक स्रोत प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रसारणको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वायत्तता पनि हो । स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजार र सरकारको निगाहमा भर पर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादकीय सेवा दिन सक्दैन । यस्तो संस्था बनाउनु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप र बजारबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको स्वतन्त्र प्रसारण संस्था बनाउनु हो ।

त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको बजेट बनाउने अधिकार संस्थालाई नै हुनुपर्छ । परिषद्ले पारित गरेको बजेट प्रस्तावअनुसारको स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले अड्कलेर दिने नभई ‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’ हुनुपर्छ र मात्र आर्थिक स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति कानुनद्वारा हुन सक्छ ।संस्थालाई विज्ञापन र समय–बिक्रीजस्ता बजारमा आधारित स्रोतबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बजेटरी बाध्यताबाट मुक्त हुने गरी स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ । कम्तीमा असी प्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पूर्ण भौतिक एवं प्राविधिक पुँजीगत खर्च बजेटबाट ‘सर्वसञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने गरी’ विनियोजन हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्यमाथि कुनै प्रभाव नपर्ने गरी प्रविधि र पुँजी जुटाउन स्वदेशी एवं विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्वायत्तताको अधिकारसमेत प्रतिष्ठानलाई रहने भनी कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका प्रसारकहरूले सूचनामूलक विज्ञापन सामग्री प्रसारण गर्न सक्ने खुलापन पाउनुपर्छ । विज्ञापनसम्बन्धी वर्गीकरण र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका आफ्नै हुनुपर्छ । प्रतिष्ठानको आर्थिक र व्यावसायिक स्रोतको आधार विज्ञापन हुनु हुँदैन । कल्याणकारी सूचना र जानकारी नेपाल नागरिकसमक्ष पुर्‍याउने ध्येयअन्तर्गत मात्र विज्ञापन सन्देश प्रसारणको खुलापन अंगीकार गरिनुपर्छ ।

विविध

दफा २२ ले प्रसारित सामग्रीबारे उजुरी तथा गुनासा सुन्न अम्बुड्सम्यान समितिको परिकल्पना गरेको छ । स्वनियमनका लागि यो उपयुक्त कदम हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण र यस प्रकृतिका अन्य सेवाका प्रसारकहरूका लागि यस्ता स्वनियमन मापदण्ड तयार, मूल्यांकन, विकास र सञ्चालन गर्नेजस्ता अधिकारसमेत प्रसारण संस्थालाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा पीएसबीको श्रोता–दर्शक समूह गठन गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार प्रस्तावित छ । यो व्यवस्था सकारात्मक भए पनि प्रस्ट छैन । जनउत्तरदायी प्रसारण सेवाको आधार यस्ता संयन्त्रबाट पाइने पृष्ठपोषण सम्पादकीय नीतिमा समेटिने भनी कानुनमै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रसारण फ्रिक्वेन्सी सुनिश्चितता सार्वजनिक प्रसारण सेवाको आधार हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि यस्तो प्रबन्ध देशको राजधानी क्षेत्र वा केही भागमा मात्र भएर नपुग्ने हुनाले सबै पालिका तहसम्म सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो र टीभी च्यानलहरूका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चितता ऐनमै हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्वायत्तताका निम्ति नियमनकारी कानुन तर्जुमामा सो निकायको सहमति पनि पूर्वसर्तकै रूपमा लिइन्छ । ऐनबमोजिम बन्ने नियमहरू मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने भए पनि त्यस्ता नियमहरू सेवा प्रसारणको परिषद्बाट सिफारिस भएबमोजिम मात्र बन्ने गरी कानुनी स्वायत्तता दिइनुपर्छ । यसका लागि विधेयकको दफा २६ मा संशोधन जरुरी छ ।दफा २७ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सरकारमार्फत संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकको दफा २८ को नेपाल सरकारले ‘आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने’ तथा त्यसलाई सेवा प्रसारकले पालना गर्ने भन्ने व्यवस्थाले व्यापक अधिकार सरकारकै हातमा राखेको देखिने र त्यो सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आधारभूत मान्यताविपरीत भएकाले यसलाई हटाइनुपर्छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*