पेन्सन पाउने कर्मचारी २ लाख २३ हजार, बार्षिक ४० अर्ब बढी खर्च

अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिइदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा सरकारका लागि ‘टेन्सन’ को बिषय बन्न थालेको छ । प्रत्येक बर्ष पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ, जसकारण पेन्सन बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि चुलिंदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्ष ०७४–७५ मा ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पेन्सन बापत बितरण भएको छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा करिब तीन अर्ब बढी हो । आव ०७३–७४ मा ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौंलाले पेन्सन रकम बढ्दै गएको बताए ।  ‘प्रत्येक बर्ष अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई बितरण गर्ने पेन्सन रकम बढ्दै गएको छ’ उनले भने, ‘यसबाट राज्य कोषमा पर्ने व्ययभारको चाप पनि बढ्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार गत आवमा २ लाख ५० हजार कर्मचारी पेन्सन पाउने सुचीमा सुचिकृत भएका छन् । त्यसअघि दुई लाख ३२ हजार कर्मचारी सुचिकृत भएका थिए । सरकारले सेना, शशस्त्र र नेपाल प्रहरी, निजामति, शिक्षकलगायतलाई पेन्सनको दायरामा ल्याएको छ । कहिले कति बितरण ? निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव ०६९–७० मा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पेन्सन बितरण भएको थियो । त्यसपछि आव ०७०–७१ मा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पेन्सन बितरण भयो । जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६२.५५ प्रतिशत बढी थियो । आव ०७१–७२ मा २६ अर्ब १ करोड, आव ०७२–७३ मा २६ अर्ब ९२ करोड र आव ०७३–७४ मा ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पेन्सन बापत अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई बितरण गरिएको छ । पेन्सन बुझ्ने यस्तो काइदा सेवा अवधिभर राज्यको तलब, सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने पेन्सनमा समेत जालझेल गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार पुरुष कर्मचारले अवकाश पाएपछि मोटो पेन्सन रकम बुझ्न अनेकौं उपाय लगाउने गरेका थिए । खासगरी पुरुष कर्मचारीको मरणोपरान्त श्रीमितले पेन्सन बापत आधा रकम मात्रै बुझ्ने प्रावधान छ । त्यसैले पुरुषहरु विदेश गएको तथ्यांक पेन्सन कोषमा उपलब्ध गराउने गरेका थिए । विदेश गएका पुरुष उतै मर्ने तर श्रीमतिले पति विदेशमा रहेको दाबी गर्दैै सम्पूर्ण पेन्सन रकम लिने गरेका थिए । अधिकांश अवकाश प्राप्त पुरुष कर्मचारीले आफ्ना सन्तान विदेश रहेको भन्दै आफू त्यतै जाने र पेन्सन लिने जिम्मा श्रीमतिलाई दिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसको कारण सोधखोज गरेको थियो । त्यसक्रममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो मृत्युपछि पनि पुरै पेन्सन रकम श्रीमतिले पाउने आशमा विदेश गएको तथ्यांक टिपाउने गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक ६–६ महिनामा पेन्सन पाउने कर्मचारी नै उपस्थित भएर अभिलेखमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान पछिल्लो समय राखिएको छ । ‘पेन्सन होल्डर नै बढीमा ६ महिनामा एक पटक आउनैपर्ने नियम बनाएपछि झुटो बिबरण राखेर श्रीमतीलाई पेन्सन खुवाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ’ पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले भने । चालू आवदेखी पेन्सनमा नयाँ अवधारणा बर्तमान सरकारले पेन्सन अवधारणाका कारण राज्यकोषलाई व्यवभार बढ्दै गएको मूल्यांकन गरी चालू आव ०७५–७६ देखी नयाँ अवधारणा लागू गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि पेश गरेको बजेटअनुसार प्रत्येक कर्मचारीको योगदानमा आधारित पेन्सन सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बजेट बक्तव्यको सामाजिक सुरक्षा शीर्षक अन्तर्गत बुँदा नम्बर ६७ मा भनिएको छ, ‘सम्बत् २०७५ साल साउन १ गतेदेखी नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिनेछ । योदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थापछि साउनयता भर्ना भएका सेना, शशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, निजामति कर्मचारी, शिक्षकलगायतले पेन्सन पाउन आफूले पनि योगदान गर्नुपर्नेछ । अर्थात पेन्सन कोषमा कर्मचारीको तलब, सुविधाबाट निश्चित रकम कटौली गरी राख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । तर, यस सम्बन्धी कुनै कानून बनिसकेको छैन ।  स्रोतसमाचार दैनिक