विश्व आदिवासी जनजाति दिवसमा प्रदेश नम्बर १ सरकारले बिहीबार दिएको बिदा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कार्यान्वयन गरेनन्। १४ वटै जिल्लाका सिडिओहरूले प्रादेशिक सरकारले दिएको बिदामा कार्यालय खोलेका छन्।
आफूहरू केन्द्रको मातहत रहेको र संघीय सरकारले बिदाको स्वीकृति नदिएकाले कार्यालय खोलेको सिडिओहरूले जनाएका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णय उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै उनीहरूले त्यसलाई ‘बाध्यात्मक’ भनेका छन्।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रादेशिक सरकारले दिएको बिदा उल्लंघन गरेकोमा सिडिओहरूमाथि आक्रोश पोखे।
‘संवैधानिक तथा कानुनी हैसियतप्राप्त सरकारले दिएको बिदा उल्लंघन भएको छ, यो प्रदेशमा बसेर म केन्द्रको निर्णय मान्छु, यहाँको निर्णय मान्दिनँ भन्नु आपत्तिजनक छ,’ कार्कीले भने।
मन्त्री कार्कीले सिडिओहरूलाई बिदाको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। सिडिओहरूको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारको संवैधानिक कानुनी अधिकारमा चोट पुगेको उनले दाबी गरे।
‘प्रशासनिक काम गर्ने सिडिओहरूले नै प्रदेश सरकारको निर्णय मानेनन् भने के गर्ने? सवेदनशील विषय बन्यो,’ उनले भने।
सिडियोहरुले भने आफुहरु बिदा नबसेको कुराको बचाउ गरेका छन्। बुधबार रातिसम्म केन्द्रबाट निर्णय नआएको, बिहीबार बिहान कार्यालय खोल्न सचिवले निर्देशन दिएकाले कार्यालय खोलेको सिडिओहरूको भनाइ छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले केन्द्रीय सरकारकै निर्देशनमा कार्यालय खोलेको बताए।
‘हामी केन्द्र सरकारको मातहत छौं, उसले निर्देशन नदिएकाले बिदा बसेनौं,’ १४ जिल्लाका सिडिओहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केसीले सेतोपाटीसँग भने, ‘बिदामा बस्ने मन लागेको थिएन होला र हामीलाई?’
प्रादेशिक सरकारको निर्णय माने केन्द्र सरकारमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने र केन्द्रको निर्देशन मान्दा स्थानीय सरकारले चित्त दुखाउने ‘परिस्थिति’ झेल्नुपरेको केसीले बताए। केसीका अनुसार प्रादेशिक सरकारको चिठीको जानकारी गृहसचिवलाई दिइएको थियो।
सिडिओ कार्यालयका साथसाथै अदालत र कोलोनिका पनि खुलेका छन्। स्थानीय सरकार मातहत रहेका अन्य कार्यालय भने खुलेनन्।
२०७४ चैत २९ गते भएको निर्णय जनाउँदै प्रादेशिक सरकारले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो। उक्त निर्णयमा साउन २४ गते विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको बिदाका साथै भदौ १० गते ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन, जनैपूर्णिमा, भदौ १८ गते राधाकृष्ण रथयात्रा (मोरङ, सुनसरी मात्र) र कात्तिक २७ गते छठ पर्वमा बिदा दिने निर्णय छ।
संघीय सरकारले बिदाहरू कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारले जनताले चित्त नदुखाउन् भनी केही पर्वहरूमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
‘आदिवासी जनजाति दिवसमा दिइएको बिदा उल्लंघन गरेजस्तो सन्देश नजाओस्, हामी प्रादेशिक सरकारले दिएका अन्य बिदामा पनि केन्द्रको स्वीकृति लिन्छौं,’ सिडिओ केसीले भने।
एक नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा राई र लिम्बु समुदायको बाहुल्य छ। यो प्रदेशका धेरै तराइ जिल्लामा पनि किराँत समुदायको ठूलो उपस्थिति छ। सभार सेतोपाटी
