सरकारी कर्मचारीले पेन्सन लिन मासिक ६ प्रतिशत रकम निवृतिभरण कोषमाजम्मा गर्नुपर्ने

अवदेखी सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लिनका लागि आफ्नो तलवबाट मासिक ६ प्रतिशत रकम निवृतिभरण कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ । निवृतिभरण कोष सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । विधेयक पारित गरेसगै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा जान बाटो खुला भएको हो । यद्यपी प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागु हुने छ । बढ्दो पेन्सन भारलाई कम गर्न यसअघि पटक पटका बजेट बक्तव्यमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गरिने भनिए कानुनको अभावमा लागु गर्न सकिएको थिएन । त्यसो त आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनको प्रयास पनि विफल भएको थियो । ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुले पेन्सनमा योगदान गर्नुपर्ने छ । पेन्सनका लागि कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र त्यत्ति नै रकम सरकारबाट थप गरिने कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । सोही रकम जम्मा गरिने कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनेछ । २०७५ साउन १ पुर्व नियुक्त भएका कर्मचारीले पेन्सन कोषमा योदान गर्नुपर्ने छैन । सरकारले नै बोहोर्ने छ ।   चालु आवको बजेट बक्तव्यको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत २०७५ साल साउन १ गतेदेखी नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकहरुका लागि गरिएको थियो । हाल पेन्सन पाउने  सरकारी कर्मचारी संख्या २ लाख २३ हजार छ भने  बार्षिक ४० अर्ब बढी पेन्सन भार राज्यले बोहोर्दै आएको छ ।